राज्य मंत्रिमंडळाने अहिल्यानगरमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमानुसार (ॲट्रॉसिटी) दाखल प्रकरणे चालवण्यासाठी अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर या न्यायालयासाठी न्यायाधीशाच्या एका पदासह सात नियमित व बाह्य यंत्रणेकडून दोन कर्मचारी उपलब्ध करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी येणाऱ्या खर्चासह मंजुरी देण्यात आली आहे.
नगर जिल्ह्यात ॲट्रॉसिटी अन्वये १०१४ खटले प्रलंबित आहेत तसेच या गुन्ह्यांचे प्रमाणही दरवर्षी वाढत चालले आहे.
ॲट्रॉसिटी’चे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालय मंजूर झाले असले तरी त्याच्या स्वरूपाबद्दल अद्याप वकिलांमध्ये स्पष्टता नाही. ॲट्रॉसिटीचे खटले चालवण्यासाठी यापूर्वी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी हे अधिकार असलेल्या न्यायालयाकडे खटले सध्या चालवले जात आहेत.
आता नगरमध्ये विशेष न्यायालय स्थापन केले जाणार असल्याने जिल्ह्यात इतरत्र चालणारे खटले नगरमधील या विशेष न्यायालयाकडे वर्ग केले जाणार का, असाही प्रश्न वकिलांकडून उपस्थित केला जात आहे. असे झाल्यास या खटल्यातील पक्षकारांसाठी व वकिलांसाठी तो त्रासदायक ठरणार असल्याचे सांगितले जाते. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची वकिलांना प्रतीक्षा आहे.
