शाळांकडून शैक्षणिक साहित्य, गणवेश खरेदीबाबतच्या सक्तीला चाप, शिक्षण विभागाने घेतला मोठा निर्णय

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्याची खरेदी विशिष्ट दुकानांतून, शाळेतून खरेदी करण्याबाबत केल्या जाणाऱ्या सक्तीला शिक्षण विभागाने चाप लावला आहे. अशा प्रकारची सक्ती शाळांना करता येणार नसल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले असून, या बाबत तक्रारी आल्यास शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांनी शहानिशा करून त्यात तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी या बाबत संयुक्त परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

शाळेचा गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती न करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात आल्या होत्या.

तसेच, या संदर्भात ११ जून २००४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, आता नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने पुन्हा परिपत्रकाद्वारे विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, महापालिकांचे प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांना सूचना दिल्या आहेत.

सर्व व्यवस्थापनांच्या, सर्व माध्यमांच्या खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांकडून गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, या बाबतच्या सूचना सर्व शाळांना द्याव्यात.

शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये गणवेश, इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती न करण्याबाबतचा ठराव करावा. तसेच, राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाच्या शाळांनी त्या-त्या मंडळांनी प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तके वापरावीत.

कोणत्याही शाळेने विशिष्ट खासगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांचा वापर करण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांवर करू नये,’ असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शाळांकडून सक्ती केली जात असल्याबाबतच्या तक्रारींसाठी कार्यालयाचा ई-मेल आयडी प्रसिद्ध करावा. तसेच, या तक्रारी हाताळण्यासाठी समन्वयक अधिकारी यांची नेमणूक करावी.

याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांनी त्याबाबत शहानिशा करून तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.