शिवभोजन, आनंदाचा शिधा योजनेला ब्रेकच्या चर्चा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत शासनाचा मोठा निर्णय, GR प्रसिद्ध

राज्याच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट झाल्याने अनेक लोकप्रिय योजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा या योजना बंद करायच्या का यावर सरकारचा विचार सुरु आहे. वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी सरकार असं पाऊल टाकणार असल्याच्या चर्चा सुरु असतानाच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी तीन कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’मुळं महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठं यश मिळालं आहे. लाडकी बहीण योजनेचे आतापर्यंत 7 हप्ते महिलांच्या खात्यात वर्ग झाले आहेत. महिलांना 10500 रुपये मिळाले आहेत. राज्य शासनानं या योजनेच्या सोशल आणि डिजिटल माध्यमातून प्रसिद्धी करण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन कोटींच्या खर्चाला मान्यता देम्यात आली आहे.

महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत केवळ 17 जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जुलै महिन्यापासून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरु केली. या योजनेद्वारे महिलांना 1500 रुपये दिले जातात. राज्य सरकारनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 5 हप्ते आणि निवडणुकीनंतर 2 हप्ते दिले होते.

महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी 200 कोटी रुपयांच्या माध्यम आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार आता योजनेचा सोशल आणि डिजिटल माध्यमात प्रचार, प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. या खर्चाला मंजुरी देत महिला व बालविकास विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.

माध्यम आराखड्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने महिला व बालविकास विभाग यंत्रणेच्या समन्वयाने जाहिरात प्रसिद्धीची कार्यवाही करावी, असे यात नमूद केले आहे.

एकीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यानं अनेक योजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. पण लाडकी बहीणच नव्हे तर भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी सरकारनं निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पैसा जुळवताना सरकारला नाकीनऊ येणार आहे.

लोकप्रिय योजना,घाईत घोषणा,पैसा पुरेना..

● मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना

    दर वर्षी 46 हजार कोटी रु.

● मुलींना मोफत उच्च शिक्षण 

   दर वर्षी 1800 कोटी रु.

● मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण 

   दर वर्षी 5 हजार 500 कोटी रु.

● मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना

   दर वर्षी 1300 कोटी रु.

● मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना

    दर वर्षी 14हजार 761 कोटी रु.

● लेक लाडकी योजना

  अंदाजे 1 हजार कोटी रु.

● गाव तिथे गोदाम योजना

   341 कोटी रु.

● मोफत तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना

   अंदाजे 400 कोटी रु.

● मुख्यमंत्री वयोश्री योजना

   दरवर्षी 480 कोटी रु.