नगर अर्बन बँकेसमोर ठेवीदारांचा आक्रोश, संचालकांना काळे फासण्याचा दिला इशारा

नगर अर्बन बँक विरोधात ठेवीदारांचा आसूड मोर्चा माजी खासदार यांच्या घरासमोर निदर्शने / पोलीस प्रशासनाने ठेवीदारांना संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे दिले आश्वासन.

नगर अर्बन बँकेच्या संचालकांनी ठेवीदारांच्या पैशांवर डल्ला मारत अफरातफर केली. त्यांच्या गैरकारभारामुळे नगर अर्बन बँक बंद पडली. खोटी वसुली दाखवली गेली. त्यामुळे एनपीए वाढला. ठेवीदारांनी मोठ्या विश्वासाने पैसे ठेवले होते. मात्र, चिल्लर घोटाळा, बनावट सोने तारण घोटाळा, सस्पेन्स अकाउंट घोटाळा, बोगस कर्ज वाटप अशा घोटाळ्यांमुळे बँक अडचणीत आली. ठेवीदारांना हक्काचे पैसे मिळेनात. त्यामुळे या लुटारूंवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी करत ठेवीदारांनी माजी खासदार स्व. दिलीप गांधी यांच्या घरासमोर निदर्शने केली. यावेळी आसूड उगारून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

नगर अर्बन बँकेत पैसे अडकलेल्या ठेवीदारांनी बँक बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी स्व. गांधी यांच्या घरावर व पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर आसूड मोर्चा काढला. घरासमोर मोर्चा आल्यानंतर माजी नगरसेवक सुवेंद्र गांधी मोर्चाला सामोरे गेले. ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्यात व बँक पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. थकीत वसुलीसाठी आमचे प्रयत्न सुरू असतानाच रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केला, त्यामुळे अडचण झाली, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ठेवीदारांनी मात्र, त्यांना कठोर शब्दात सुनावले. आम्हाला आमच्या ठेवी व खात्यात अडकलेले पैसे पाहिजेत. बँक सुरू होणार किंवा नाही, हे सांगू नका. आम्ही दोन वर्षे तुमचे ऐकले. आता आम्ही किती दिवस थांबायचे, असा सवाल करत ठेवीदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. घोषणाबाजी झाल्यानंतर मोर्चा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे रवाना झाला. पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर निदर्शने करून घोषणाबाजी करण्यात आली. ठेवीदारांनी स्वतःवर आसूड ओढत आंदोलन केले.

अपर अधीक्षक प्रशांत खैरे, उपअधीक्षक अनिल कातकाडे, कमलाकर जाधव यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. बँक लुटारूवर अद्यापही कारवाई न केल्याने पोलिस प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. बँक घोटाळ्या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू आहे. त्याचा अहवाल अद्यापही मिळाला नाही. पोलिसांनी तत्काळ दोषी संचालक, त्यांचे साथीदार व कर्जदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. ठेवीदार गोरगरीब आहेत. त्यांना पैसे मिळत नसल्याने त्यांना औषधोपचार, मुलामुलींच्या लग्नासाठी पैसे मिळेनात, अशा व्यथा यावेळी मांडण्यात आल्या. अपर अधीक्षक खैरे यांनी फॉरेन्सिक ऑडिट करणाऱ्या संस्थेशी संपर्क साधला. उद्या (गुरुवारी) ऑडिट रिपोर्ट दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. दोषी संचालकांवर एमपीआयडी म्हणजेच ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध का घातले, परवाना का रद्द झाला, हे फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये आलेले आहे. संचालकांनीच कर्जाच्या रकमा घेतल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, म्हणून ते पैसे भारत नाही, अशी भूमिका माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी मांडली.

ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करण्याबाबत माहिती घेऊन दोन दिवसात कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन अपर अधीक्षक खैरे यांनी दिले. मात्र, प्रत्येक ठेवीदारांची स्वतंत्र फिर्याद घेऊन स्वतंत्र गुन्हा दाखल करणे शक्य नाही. एकदा एमपीआयडी लागला की, सर्वच ठेवीदारांना न्याय मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध, परवाना रद्द करण्याचे निर्देश याची तपासणी करा व ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करा, अशा सूचना खैरे यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेला दिल्या.

नगर अर्बन बँक या सहकारी बँकेचे सभासद व ठेवीदार आहोत. त्या बँकेचे संचालक मंडळ गैरकारभार करुन ठेवीदारांचे पैशाचा अपहार करत असल्याचे आपले कार्यालयाचे वारंवार निदर्शनास आणून दिलेले आहे व असे असंख्य लेखी अर्ज आपले कार्यालयास पोहोच झालेले आहेत व अजूनही पोहच होत आहेत. दि. १७/०२/२०१९ पासून आपणाकडे असे अर्ज सातत्याने येत आहोत. परंतू दुर्देवाने आपले कार्यालयाने योग्य वेळी योग्य दखल घेतली नाही तसेच महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी आपणाकडून अद्यापही झालेली नाही आरोपीना आपणाकडुन एक प्रकारे संरक्षणच मिळत असल्याचे नाईलाजास्तव म्हणावे लागत आहे. दि. १७/०२/२०१९ ने बैंक बंद झाली ते दि.०४/१०/२०२३ हा खुप मोठा कालावधी आहे. कारवाईत चालढकल करणे व फॉरसिक ऑडिटला विलंब करणे शेवटी बैंक बंद पडणे हे एका विशिष्ट नियोजनाचा भाग असल्याचे म्हणण्यास पुष्कळ वाव आहे. आपण वेळेवर कारवाई केली नाही व अद्यापही करत नाही म्हणुन संबंधीत दोषी संचालक सदरहू बँकेत गैरकारभार करत राहिले, राजरोजपणे फिरत राहिले व त्याची परिणीती दि.०४/१०/२०२३ रोजी सदर बँकेचे बँकींग लायसेंस रद्द झाले व आमचे ठेवी परत मिळणेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. बँकेत गोरगरीब ठेवीदारांचे रु.३५० कोटीचे ठेवी अडकलेल्या आहेत.

वार्धक्याची तजवीज, विवाह, अनुरुप मुलामुलींची लग्ने, निराधार विधवा महिलांचा उदरनिर्वाह इत्यादी पूर्णपणे बंद झाले आहे व असहाय्य ठेवीदारांपुढे जीवन जगणेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झालेले आहे. बँकेतील अपहाराची रक्कम कोणाकडे गेलेली आहे याचा सर्व खुलासा आपले कार्यालयाने केलेल्या फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्टमध्ये झालेला आहे याची आम्हाला पुर्ण खात्री आहे. परंतु दुर्देवाने फक्त तीन महिने मुदतीत ऑडिटचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना तब्बल दिड वर्ष होवून गेले ते ऑडिटचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही असे धक्कादायक उत्तर आपणाकडुन मिळत आहे.

एकंदरीत वरील सर्व घटनाक्रम पाहिला असता बँकेचे ठेवीदारांची फसवणुक करुन अपहार करणारे आरोपीवर वेळेत कारवाई करणेची आपली मानसिकता दिसत नाही. त्यामुळे ठेवीदारांनी आता नेमका न्याय कोणाकडे मागायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे व होणारा अन्याय सहन होणेसारखा नाही, त्यामुळे निराश होऊन ठेवीदारांनी कायदा हातात घ्यावा की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे व आपणाकडुन येत्या सात दिवसात योग्य न्याय मिळाला नाही तर ठेवीदार पहिलांला कायदा हातात घेवुन संबंधित दोषी आरोपींना योग्य शासन करणेचा निर्णय घेतील व संचालकांचे घरात घुसून त्यांचेकडून आमचे हक्काचे व कष्टाचे पैसे वसूल होई पर्यंत असे आंदोलने करणेत येईल याची आपण गांभीर्याने दखल घ्यावी. बँकेचे संचालक मंडळाने ठेवीदारांचे हक्काचे व ठेव संरक्षण विम्याचे पैसे परत करणेत देखील आडकाठी निर्माण केली होती.

तिसरे लॉटचे क्लेम फॉर्म जाणीवपुर्वक संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविले नाही व बँकेचे सी.ई.ओ. यांनी नुकतेच लेखी दिल्याप्रमाणे बँकेकडे ठेवीदारांचे पैसे परत करणे इतपत निधी उपलब्ध आहे. परंतू केवळ संचालक मंडळाची मानसिकता ठेवीदारांचे ठेवी परत करण्याची नसल्यामुळे ठेवीदारांना वारंवार उपोषण करावे लागत आहे, मोर्चे काढावे लागत आहे, लेखी अर्ज दिले आहे, परंतू आपणाकडुन काहीच कारवाई होतांना दिसून येत नाही. यामुळे नाईलाजास्तव यापुढे आम्ही ठेवीदार कुठलीही पुर्वसुचना न देता रास्तारोको, संचालकांना काळे फसणे, संचालकांच्या घरासमोर आंदोलने करणे इत्यादी विविध प्रकारची तीव्र आंदोलन करणार आहोत. यामधुन निर्माण होणारे कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्नास सर्वस्वी आपण जबाबदार रहाताल याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. आज जाहीर मोर्चा व असुड आंदालेनाद्वारे आपले लक्ष वेधुन निवेदन देण्यात आले.

आपण नगर अर्बन बँकेचे दोषी संचालक, वरिष्ठ अधिकारी यांचेवर महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा नोंद करुन घ्यावा नगर अर्बन बँकेचे सी.ई.ओ.यांचे लेखी म्हणणे प्रमाणे बँकेत ठेवीदारांना ठेवी परत देण्याइतपत निधी उपलब्ध आहे तरी तो आम्हाला उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश पारित करण्यात यावे. अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. उद्योजक राजेंद्र चोपडा, राजेंद्र गांधी, मनोज गुंदेचा, संजय झिंजे, नाना देशमुख, अच्युतराव पिंगळे, महेश जेवरे, गंगाधर पावसारे, सुमन जाधव, उषा कोतकर, सूर्यकांत सोनूकेवळ आदींसह जवळपास १०० ठेवीदार उपस्थित होते.