अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सिस्पे-इनफिनाईट घोटाळा, न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बहुचर्चित सिस्पे, इनफिनाईट बिकन व तत्सम कंपन्यांच्या कोट्यवधी रूपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) केलेली बँक खाती फ्रिज (गोठवणे) करण्याची कारवाई योग्य असल्याचे स्पष्ट करत छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. श्रीगोंदा सत्र न्यायालयाने 16 जणांची बँक खाती डिफ्रिज (पूर्ववत सुरू करणे) करण्याचा दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने स्थगित केल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेला मोठा दिलासा मिळाला असून गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण झाले आहे.

सिस्पे, इनफिनाईट व अन्य तत्सम कंपन्यांविरोधात श्रीगोंदा, सुपा आणि तोफखाना पोलीस ठाण्यात चार गुन्हे दाखल असून या सर्व प्रकरणांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन आणि पोलीस उपअधीक्षक गणेश उगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक डॉ. शरद गोर्डे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तपासादरम्यान कंपनीचे संचालक, एजंट आणि संबंधितांच्या बँक खात्यांमधील व्यवहार संशयास्पद आढळल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांची खाती फ्रिज करून त्यातील रक्कम गोठवली होती. मात्र, फ्रिज केलेल्या खातेदारांपैकी 16 जणांनी श्रीगोंदा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सत्र न्यायालयाने 12 मे 2026 रोजी 14 एजंट (गैरलाभार्थी) आणि दोन संशयित आरोपींची खाती डिफ्रिज करण्याचा आदेश दिला होता.

या आदेशामुळे इतर खातेदारही न्यायालयात जाऊन खाती मुक्त करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील अ‍ॅड. पवन लखोटीया, तसेच येथील सरकारी वकील अ‍ॅड. केदार केसकर यांच्या माध्यमातून तपासी अधिकारी डॉ. गोर्डे यांनी न्यायालयासमोर सविस्तर बाजू मांडली.

घोटाळ्याचा व्याप कोट्यवधी रूपयांचा असून संशयित आरोपींची खाती तपासाच्या दृष्टीने फ्रिज ठेवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यानंतर उच्च न्यायालयाने श्रीगोंदा सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत आर्थिक गुन्हे शाखेची कारवाई योग्य असल्याचे मान्य केले. या निर्णयामुळे घोटाळ्यातील रक्कम सुरक्षित राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून तपासालाही बळ मिळाले आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे हजारो गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला असून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासावर न्यायालयाने विश्वास दर्शवल्याचे मानले जात आहे.

सिस्पे-इनफिनाईट घोटाळ्याच्या तपासात कंपनीचे संचालक, एजंट आणि अन्य संबंधितांनी आर्थिक लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने कंपनी, संचालक आणि एजंटांच्या व्यवहारांची छाननी करून सुमारे दोन हजार बँक खाती फ्रिज केली आहेत.

याशिवाय सुमारे सहा हजार खात्यांमधील संशयास्पद रक्कम गोठविण्यात आली आहे. त्यामुळे डिफ्रिज आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पोलिसांचा तपास अधिक मजबूत झाला असून गुंतवणूकदारांच्या पैशांच्या संरक्षणाला मोठे बळ मिळाले आहे.