आडते बाजार मर्चंट असोसिएशनच्या आक्षेपास विलंब व खोट्या अर्जांमुळे माजी अध्यक्षांना 15 हजाराचा दंड

स्वतःला कायदेतज्ञ समजणाऱ्या राजेंद्र चोपडा यांच्याविरुद्ध धर्मादायचा आदेश.

अहमदनगर आडते बाजार मर्चंट असोसिएशनच्या मंजूर घटना व नियमावलीला उशिरा आव्हान दिले व या संदर्भातील सुनावणीच्या काळात विविध खोटेनाटे अर्ज करून विलंब केला, या कारणावरून पुण्याचे सह धर्मादाय आयुक्त श. ल. हर्लेकर यांनी आडते बाजार मर्चंट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र चोपडा यांना १५ हजाराचा दंड केला, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक गांधी यांनी दिली. या निकालासंदर्भात सविस्तर माहिती असोसिएशनतर्फे काम पाहणारे वकील ऍड. पांडुरंग बल्लाळ यांनी दिली.

याबाबतची माहिती अशी की सुमारे ११० वर्षांपूर्वी आडते बाजार मर्चंट असोसिएशनला स्थापन झाली आहे. या संस्थेला स्वतःची घटना व नियमावली तयार करण्याचे आदेश नगरच्या धर्मादाय उपायुक्तांनी दिले होते. त्यासाठी सहा महिने मुदत होती व १७ पदाधिकाऱ्यांची नियुक्तीही धर्मादाय उपायुक्तांनी केली होती. या पदाधिकाऱ्यांनी सहा महिन्यात घटना व नियमावली तयार करून धर्मादाय उपायुक्तांना सादर केली तसेच नवीन १३ सदस्यांचे विश्वस्त मंडळ नेमले. या प्रक्रियेला राजेंद्र चोपडा यांनी पुण्याच्या सह धर्मादाय आयुक्तांकडे आव्हान दिले होते.

मात्र, त्यांचा हा आव्हान अर्ज २५ दिवस उशिराने दाखल झाला होता. करोना काळ असल्याने एकतर्फी सुनावणी होऊन असोसिएशनच्या कामकाजाला स्थगिती देण्यात आली होती. यामुळे संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले होते. व्यापारी, हमाल व संबंधित लोकांच्या समस्या सोडवता येत नव्हत्या.

सुनावणीला उशीर होत असल्याने काही विश्वस्तांनी एडवोकेट माधवेश्वरी म्हस्के यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सुनावणीनंतर चार आढवड्यात निकाल देण्याचे आदेश सह धर्मादाय आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार सुनावणी सुरू झाली होती. ती सुरू असताना विश्वस्तांनी बनावट सह्या केल्या आहेत, मनाई हुकूम असताना बैठका घेतल्या व न्यायालयाचा अवमान केला तसेच अहमदनगर मर्चंटस बँकेत असलेले संस्थेच्या खात्याचे व्यवहार पाहण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करून राजेंद्र चोपडा यांनी विविध अर्ज केले होते.

सुनावणी दरम्यान या सर्व मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूने युक्तिवाद झाला. मर्चंटस असोसिएशन तर्फे ऍड. पांडुरंग बल्लाळ व ऍड. सुजित थावरे यांनी बाजू मांडली. सह धर्मादाय आयुक्तांनी निकाल देताना, चोपडा यांनी अपील करण्यास उशीर केल्याने तो अर्ज मंजूर केला, पण त्याबद्दल त्यांना पाच हजाराचा दंड करण्यात आला तसेच बनावट सह्या, बैठक, मर्चंट बँकेचे खाते अशा विविध मुद्द्यांवरील आक्षेपात तथ्य आढळले नसल्याने न्यायालयाचा वेळ वाया घातल्याच्या कारणावरून दहा हजाराचा दंड चोपडा यांना करण्यात आला आहे,हे पैसे त्यांनी सार्वजनिक न्यास निधीमध्ये (पीटीए फंड) जमा केल्यानंतर या प्रकरणातील अपिलाच्या पुढील सुनावणी कामकाज सुरू होऊ शकेल, अशी माहिती अध्यक्ष गांधी यांनी दिली.

यावेळी उपाध्यक्ष गोपाळ मणियार, पेमराज पितळे, सचिव संतोष बोरा, विश्वनाथ कासट, दीपक बोथरा तसेच सदस्य हिरालाल चोपडा, सुशील भळगट, अजित भंडारी, सतीश गुंदेचा, राजेंद्र बोथरा, अशोक भंडारी, संजय लोढा उपस्थित होते.