क्लेरा ब्रुस जागा वाद पुन्हा पेटला, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कारवाईवर आक्षेप

क्लेरा ब्रुस जागा वाद पुन्हा पेटला; सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कारवाईवर आक्षेप.नुकसान भरपाई न मिळाल्यास तक्रारदाराचा आत्मदहनाचा इशारा..जागेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना सामाजिक वनीकरण विभागाने कोणत्या आधारावर जमीन ताब्यात घेतली..

क्लेरा ब्रुस बॉईज हायस्कूल मैदानावरील जागेचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, संबंधित प्रकरणात सामाजिक वनीकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात नुकसानग्रस्त असल्याचा दावा करणारे स्टीफन दिलीप पंचमुख यांनी सामाजिक वनीकरण विभागाने कोणतीही कायदेशीर नोटीस न देता त्यांचे दुकान, गोठा, पत्र्याचे शेड आणि लोखंडी पिंजरे पाडून मोठे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप केला आहे.

तसेच त्यांच्या जनावरांसह विविध जातींचे कुत्रे परस्पर ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत नुकसानभरपाई देण्याची आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाप्रमुख विनोद साळवे आणि तक्रारदार स्टीफन पंचमुख यांनी विभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) अमोल जाधव यांची भेट घेऊन संपूर्ण घटनाक्रम त्यांच्यासमोर मांडला. यावेळी सहाय्यक वनसंरक्षक एस. ए. केसरकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, पुढील 15 दिवसांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर केला जाईल, असे लेखी आश्‍वासन दिले.

मात्र चौकशीत दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विनोद साळवे यांनी दिला. यावेळी शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

स्टीफन पंचमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर महानगरपालिका हद्दीतील क्लेरा ब्रुस मैदान परिसरातील संबंधित जागा त्यांना 22 नोव्हेंबर 2014 रोजी क्लेरा ब्रुस बॉईज हायस्कूलमधील वाईडर चर्च मिनिस्ट्रीज या संस्थेने उदरनिर्वाहासाठी वापरण्यास दिली होती. त्या ठिकाणी त्यांनी पत्र्याचे शेड, 20 गायी, 14 वासरे, 13 बकऱ्यांचा गोठा, विविध जातींच्या कुत्र्यांसाठी लोखंडी पिंजरे तसेच छोटे दुकान उभारून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू केला होता.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, क्लेरा ब्रुस मैदानाचा मालकी हक्काचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना संबंधित जागा न्यायालयाच्या आदेशानुसार तहसीलदारांच्या ताब्यात ठेवण्यात आली होती. मात्र त्या काळातही त्यांचा प्रत्यक्ष ताबा कायम होता. पंचमुख यांनी सांगितले की, 1 एप्रिल 2026 रोजी त्यांची पत्नी गर्भवती असल्याने ते बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथे गेले होते. त्यावेळी सामाजिक वनीकरण विभागातील वनक्षेत्रपाल मनिषा सरोदे यांनी फोन करून शेड, दुकान, गोठा आणि पिंजरे तातडीने हटविण्याची सूचना दिली. न्यायालयीन वाद प्रलंबित असल्याचे सांगूनही अधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही आणि जागा रिकामी करण्याचा दबाव आणल्याचा आरोप त्यांनी केला.

त्यानंतर 4 एप्रिल 2026 रोजी ते गेवराई येथे असतानाच सामाजिक वनीकरण विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही कायदेशीर नोटीस अथवा संमती न घेता त्यांचे दुकान, पत्र्याचे शेड, गोठा आणि लोखंडी पिंजरे पाडले. तसेच 20 गायी, 14 वासरे, 13 बकऱ्या आणि विविध जातींचे कुत्रे परस्पर ताब्यात घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या कारवाईमुळे सुमारे 30 ते 35 लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा पंचमुख यांनी केला आहे. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जनावरे व साहित्याबाबत माहिती विचारली असता समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नसल्याचाही आरोप केला आहे.

याशिवाय न्यायालयाचा आदेश अस्तित्वात असतानाही सामाजिक वनीकरण विभागाने संबंधित क्षेत्रात नांगरणी करून तारेचे कुंपण, लोखंडी गेट उभारले तसेच जमिनीचे सपाटीकरण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी विभागीय वन अधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनक्षेत्रपाल तसेच वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण नाशिक यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटिसा पाठविल्या होत्या. मात्र त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही न करता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आल्याचा आरोप पंचमुख यांनी केला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कुटुंबासह उपोषण केल्यानंतर सामाजिक वनीकरण विभागाला तक्रारीवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही किंवा लेखी माहिती देण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. दुकान, गोठा आणि जनावरे गेल्यामुळे उदरनिर्वाहाचे सर्व साधन नष्ट झाले असून, कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आल्याचे पंचमुख यांनी म्हटले आहे. वृद्ध वडील, पत्नी, बहीण यांचा संपूर्ण उदरनिर्वाह आपल्यावर अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले.