लाडकी बहीण,शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ते मराठा आरक्षण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर लगेच पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधलाय. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजना अशी महत्त्वपूर्ण विषयांवर भाष्य केलंय. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊयात…
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आता कॅबिनेट झाली. आता धोरणात्मक निर्णय घेणार आहोत. शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करु. पायाभुत सुविधा करु
शेतकरी यांना दिवसा वीज, नदीजोड प्रकल्प असेल हे करायचे आहेत. वचननाम्यात जी आश्वासन दिलेली आहे ती सर्व पूर्ण करायची आहेत. लोकाभिमुख सर्वांना सोबत घेऊन चालणार सरकार असेल. सर्वाची मी साथ मागतोय.
बदल्याच राजकारण करायचं नाही तर बदल करणार राजकारण करायचं आहे. विरोधकांची संख्या कमी असली तरी ती आम्ही मानणार नाही. त्यांचा आवाज महत्वाचा असेल. लाडकी बहीण योजना आम्ही सुरु ठेवणार आहे. 2100 रुपये देऊ. बजेटची व्यवस्था करु. निकष नसेल तर त्याला कमी करणार नाही. राज्यपाल यांना आम्ही प्रस्ताव पाठवला आहे. 9 डिसेंबरला राज्यपाल यांचं अभिभाषण संदर्भात प्रस्ताव पाठवला आहे.
पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले, ज्या ज्या वेळी पत्रकार संघावर आमची बॉडी असते तेव्हा तुम्ही मुख्यमंत्री असता. मला वाटत 2029 ला ही तुमची बॉडी असली पाहिजे.
महाराष्ट्र आता थांबणार नाही अस कोणी तरी मला विचारलं. मी त्यांना म्हणाले की अडीच वर्ष महाराष्ट्रात विकासाने गती घेतली ती गती थांबणार नाही, आमचे रोल जरी बदलले असले तरी 2014 ला मुख्यमंत्री होतो ते ही मंत्री होते. मागच्या वेळी ते मुख्यमंत्री होते आता मी आहे. दिशा तीच राहणार आहे. सर्व मंत्र्यांच्या कामाचं मुल्यांकन होईल त्यानंतर निर्णय होईल.तिघांना मंत्रीपद द्यायचं आहे, त्यामुळे काही प्रमाणात मागे पुढे होईल.
आरक्षणाच्या मुद्यावर काय म्हणाले फडणवीस?
मराठा समाजाला न्याय देण्याच काम मागच्या सरकार मध्ये केल आणि आता ही करणार
साई बाबा यांच वाक्य आहे श्रद्धा आणि सबुरी तसं शपथ घेताना माझ्या मनात होत
जातीय जणगणना जर केली तर लहान जातींवर अन्याय होऊ शकतो
त्यामुळे राजकीय याचा वापर नको
शक्ती कायद्याबाबत काय म्हणाले ?
– केंद्राने ३ कायदे केले आहेत त्यात आपले आणि त्यांचे कायदे विसंगती होत आहे
– त्यामुळे यावर चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल..
