अहिल्यानगर बार असोसिएशनचे 293 वकिलांच्या स्वाक्षऱ्यांसह मुख्यमंत्र्यांना निवेदन, राज्यातील पहिलीच आंदोलनात्मक भूमिका असल्याचा दावा

माहिती अधिकार कायद्याची हत्या थांबवा, सरकारविरोधात वकिलांचा एल्गार..

महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मधील नागरिकविरोधी तरतुदींविरोधात अहिल्यानगर बार असोसिएशनने तीव्र आक्षेप नोंदवत आंदोलन केले. यावेळी 293 वकिलांच्या स्वाक्षऱ्यांसह मुख्यमंत्री यांना उद्देशून निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, माहिती अधिकार नियमावली 2026 विरोधात वकील संघटनेने आंदोलन करून निवेदन देण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, माहितीचा अधिकार अधिनियम हा शासनाला उत्तरदायी बनविणारा आणि सामान्य नागरिकांना पारदर्शक प्रशासन मिळवून देणारा प्रभावी कायदा आहे. मात्र नव्या नियमांमुळे हा अधिकार अधिक गुंतागुंतीचा, खर्चिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

विशेषतः नियम 20(3) अंतर्गत अपील किंवा तक्रारीच्या सुनावणीवेळी वकिलांची मदत घेण्यास मनाई करणारी तरतूद ही न्यायप्रवेशाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणारी असल्याचा आरोप वकिलांनी केला आहे. कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये नागरिकांना त्यांच्या पसंतीच्या वकिलांची मदत नाकारणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय अर्जदाराकडून ओळखपत्राची सक्ती, माहिती मागण्यामागील कारण विचारणे, पुनरावृत्तीच्या अर्जांवर निर्बंध आणि विविध शुल्कांमध्ये करण्यात आलेली वाढ या तरतुदी माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणाऱ्या असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

“माहितीचा अधिकार हा शासनाची कृपा नसून नागरिकांचा कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकार आहे. या अधिकारावर निर्बंध आणण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही,” अशी ठाम भूमिका वकिलांनी निवेदनाद्वारे मांडली.

वकिलांनी शासनाकडे संबंधित नियम तात्काळ स्थगित करून राज्यातील वकील संघटना, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि नागरिक प्रतिनिधी यांच्याशी व्यापक चर्चा करून नव्याने नियम तयार करण्याची मागणी केली आहे.

यावेळी अहमदनगर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. कृष्णा झावरे, अॅड. शाम आसावा, अॅड. संतोष भोसे, अॅड. युवराज पाटील, अॅड. संजय सुंबे, अॅड. शिवाजीराव सांगळे, अॅड. प्रांजल मुनोत गांधी, अॅड. गौरव दांगट, अॅड. मिखायल शिंदे, अॅड. ज्ञानेश्वर कर्डिले, अॅड. बाबासाहेब रणसिंग, अॅड. विजय भापकर, अॅड. सुरेश भोर, अॅड. रणजीत गोरे, अॅड. सचिन बाबर, अॅड. सुरेश लगड, अॅड. सोमेश पालीवाल आदींसह अनेक वकील उपस्थित होते.

293 वकिलांच्या स्वाक्षऱ्यांसह सादर करण्यात आलेल्या या निवेदनामुळे माहिती अधिकार नियमावली 2026 बाबत राज्यभरात नव्याने चर्चा सुरू झाली असून, आगामी काळात या विषयावर व्यापक जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.