ए आर डिजीटल न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे.

ब्रेकिंगमहाराष्ट्र

घरगुती वीज ग्राहकांना फायदा, वीजेची कुठलाही दरवाढ नाही, 2030 पर्यंत दरकपात होणार

महावितरणच्या 2025-26 ते 2029-30 या पाच आर्थिक वर्षांच्या बहुवार्षिक वीजदर याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने आपला आदेश आज प्रसिद्ध केला आहे. महावितरणने (MSEB) पाच वर्षात वीजदर कपातीसाठी मांडलेला प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे.

घरगुती, औद्योगिक, वाणिज्यिक अशा सर्व प्रवर्गातील ग्राहकांसाठीचे वीजदर 2030 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी कमी होणार आहेत. कोणत्याही प्रवर्गात वीजदर वाढणार नाहीत. महावितरणच्या याचिकेवर आयोगाने गेल्या वर्षी मार्च अखेरीस एक आदेश दिला होता. त्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती.

महावितरणच्या पुनर्विचार याचिकेनुसार आयोगाने जून 2025 मध्ये एक आदेश दिला होता. त्या आदेशाला काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर बोट ठेऊन जूनचा आदेश रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करून व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आदेश देण्याची सूचना नोव्हेंबरमध्ये केली होती.

त्यानुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या पुनर्विचार याचिकेवर जनसुनावणी करून, नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन करून व सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आता आदेश दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले आहे. तसेच आता 2030 पर्यंतच्या वीजदराबाबत स्पष्टता आली आहे.

 

 

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा

ए आर डिजीटल न्यूज लेडीज स्पेशल चॅनेल

AR न्युज चॅनेल फक्त महिलांसाठी चे न्युज चॅनेल नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व क्षेत्रातील विशेष न्यूज आजपर्यंत कव्हर केअर कव्हर केले आहेत.. त्यासोबतच विशेष मुलाखत, लेखन, स्वरचित कविता, तसेच सर्व क्षेत्रातील इव्हेंट साठी संपुर्ण मिडीया कव्हरेज, व्यावसायिक डिजीटल जाहिरात ही प्रसिद्ध केलेले आहेत ... AR news चॅनेल फक्त लोकल न्यूज नेटवर्क नसुन एकमेव चॅनेल अहिल्यानगर मधील खास महिलांसाठी डिजिटल मिडिया चे काम करते. तसेच महिलांना व्यवसाय वाढीसाठी मार्गदर्शन आणि हक्काचे व्यासपीठ आहे. https://ardigitalnews.com - News portal link https://www.youtube.com/@ARNewsshrutiBattin - YouTube channel link

Related Articles

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे