खासगी शिकवणी वर्ग आणि पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी विशेष कायदा येणार
राज्यातील पूर्व प्राथमिक वर्ग आणि शिकवणी वर्ग यांच्यासाठी प्रारूप अधिनयम तयार केले जात असल्याची माहिती शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी सरकार अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत असून पूर्वप्राथमिक शिक्षण, खासगी शिकवणी वर्गांचे नियमन, शाळांमधील मूलभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रमात बदल यावर भर दिला जात असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची नोंदणी शालेय शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर बंधनकारक करण्यात आली आहे.
२४ एप्रिल २०२५ च्या शासन परिपत्रकानुसार आतापर्यंत सुमारे १३ हजार केंद्रांची नोंदणी झाली आहे. बालकांना सुरक्षित, खेळावर आधारित आणि बालकेंद्रित शिक्षण मिळावे यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
खासगी शिकवणी वर्गांसाठीही केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आणि इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र कायदा आणला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निरीक्षण समित्या कार्यरत आहेत.
राज्यातील प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृह, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि सुरक्षित इमारती उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमात बदल सुरू आहे.
दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीचे नवे पाठ्यपुस्तक यंदापासून लागू करण्यात आले आहेत. पुढील टप्प्यात दहावी व बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रमही अद्ययावत केला जाईल.
