नागरिकांना टोल टॅक्स द्यावा लागणार नाही..सरकारने केली यादी

गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात महामार्गाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारले गेले आहे. आपल्या महाराष्ट्रात देखील हजारो किलोमीटर लांबीचे महामार्ग सरकारकडून विकसित करण्यात आले आहेत..

यामध्ये समृद्धी महामार्गाचा देखील समावेश होतो. समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच राज्यात इतरही अनेक महामार्गांचे निर्मिती झाली असून या महामार्गावरून प्रवास करताना प्रवाशांना टोल द्यावा लागतो.

राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करताना तसेच राज्य महामार्गांवरून प्रवास करताना सुद्धा वाहनचालकांना टोल भरावा लागतो. मात्र सरकारने असेही काही नियम तयार केले आहेत ज्या अंतर्गत महामार्गावरून प्रवास करताना काही लोकांना टोल द्यावा लागत नाही.

कदाचित तुमचा यावर विश्वास बसणार नाही परंतु महामार्गावरून प्रवास करताना काही लोकांना टोल भरावा लागत नाही. याबाबत सरकारने काही नियम तयार केले आहेत. दरम्यान आज आपण टोल संदर्भात सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या याच नियमांबाबत माहिती पाहणार आहोत.

टोल टॅक्सचे नियम काय आहेत ?

भारत सरकारच्या नियमांनुसार, देशात कोणत्याही महामार्गावरून प्रवास करताना प्रवाशांना एक ठराविक टोल टॅक्स भरावा लागतो. सुमारे 50 किमी अंतराहुन अधिकच्या प्रवासासाठी टोल टॅक्स भरावा लागतो अशी माहिती जाणकार लोकांकडून समोर आली आहे.

पण यातून काही लोकांना सवलत दिली जाते. परिवहन मंत्रालयाने ही सवलत कोणत्या लोकांना मिळते याबाबत नुकतीच मोठी माहिती दिली आहे. मंत्रालयाकडून करमुक्त लोकांची एक यादी सुद्धा जारी करण्यात आली आहे.

म्हणजे या यादीत ज्या लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे त्या लोकांना देशातील कोणत्याही महामार्गावरून प्रवास करताना टोल भरावा लागत नाही. या यादीत जवळपास 25 प्रकारच्या लोकांचा समावेश आहे.

कोणत्या लोकांना टॅक्स भरावा लागणार ?

भारत सरकारने काही लोकांना टोल मुक्त प्रवास करता यावा यासाठी एक यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीमध्ये ज्या लोकांचा समावेश आहे त्यांना देशातील कोणत्याच महामार्गावरून प्रवास करताना टोल भरावा लागणार नाही.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की परिवहन मंत्रालयाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आलेल्या या यादीत देशाचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, प्रत्येक राज्याचे राज्यपाल, भारताचे मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे मंत्री, प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश, केंद्राचे राज्यमंत्री, उपराज्यपाल, वर्ग एक अधिकारी किंवा कर्मचारी प्रमुख,

विधान परिषदेचे अध्यक्ष, विधानसभेचे अध्यक्ष, उच्च न्यायालयाचे प्रमुख, उच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश, संसद सदस्य, लष्कर प्रमुख, लष्कर कमांडर यांचा समावेश असल्याची माहिती जाणकार लोकांकडून समोर आली आहे. यासोबतच, या यादीत आणखी काही अन्य लोकांना सुद्धा स्थान देण्यात आले आहे.

इतर सेवांमधील समतुल्य अधिकारी, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, भारत सरकारचे सचिव, राज्य परिषदेचे सचिव, लोकसभा सचिवांची गाडी, निमलष्करी दल, गणवेशातील पोलिस, राज्य सशस्त्र दल, कार्यकारी दंडाधिकारी, अग्निशमन विभाग, शववाहिका आणि रुग्णवाहिका यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच या लोकांना देशातील कोणत्याही महामार्गावरून प्रवास करताना एक रुपया सुद्धा भरावा लागत नाही.