देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन समिती याची शक्यता तपासून पाहत आहे.
‘एक देश-एक निवडणूक’ बाबत २०१९च्या लोकसभा निवडणुकी आधी नीती आयोगानेही एक प्रस्ताव तयार केला होता. त्यात म्हटले होते की, लोकसभा निवडणुकीसोबत सर्व राज्यांची निवडणूक घेणे शक्य नाही. मात्र, दोन टप्प्यात निवडणूक घेता येऊ शकते. पहिल्या टप्प्यात एप्रिल- मे २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेसोबत १४ राज्यांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात.
राहिलेल्या १६ राज्यांची निवडणूक ३० महिन्यांनंतर ऑक्टोबर- नोव्हेंबर २०२१ मध्ये घ्यावी. विवेक देबराॅय यांच्या या अहवालानुसार, दोन टप्प्यात निवडणूक घेण्यासाठी पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या कार्यकाळात बदल करावा लागणार नाही, तर १२ राज्यांचा कार्यकाळ ५ ते १३ महिने वाढवणे आणि १४ राज्यांमध्ये ३ ते १५ महिन्यांची कपात करावी लागेल.
अहवालात लॉ कमिशनचा १९९९ चा १७० वा अहवाल, संसदेच्या विधी व न्याय संबंधित स्थायी समितीच्या २०१५ च्या ७९ वा अहवाल आणि निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींचा समावेश होता.
निती आयोगाच्या वरीष्ठ अधिकऱ्यानुसार, २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत या मॉडलवर विचार केला जाऊ शकतो. यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये संमती आवश्यक आहे.
चार पर्याय… राज्यांमध्ये वेळेआधी सरकार कोसळल्यास हे उपाय
1. टप्पा-१ निवडणुकीच्या १५ महिन्यांच्या आत सरकार कोसळल्यास लगेच निवडणूक घेता येऊ शकते. पुढील निवडणूक टप्पा- १ सोबतच घ्यावी म्हणजे सरकारला ४५ महिने भेटतील. 2. टप्पा-१ निवडणुकीच्या १५ महिने ते ३० महिन्यांमध्ये सरकार कोसळल्यास टप्पा- २ पर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी आणि टप्पा- २ सोबत निवडणूक घ्यावी म्हणजे सरकारला पुढील टप्पा- २ निवडणुकीपर्यंत ६० महिने भेटतील. 3. टप्पा-१ निवडणुकीच्या ३० ते ४५ महिन्यांत सरकार कोसळल्यास लगेच निवडणूक घ्यावी. पुढील निवडणूक पुढील टप्पा- २ मध्ये व्हावी. यामुळे नव्या सरकारला ४५ महिन्यांचा काळ मिळेल. 4. टप्पा-१ निवडणुकीच्या ४५ ते ६० महिन्यांत सरकार कोसळल्यास पुढील टप्पा- १ निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रपती राजवट किंवा तात्पुरती व्यवस्था करावी, यामुळे सरकारला ६० महिन्यांचा पूर्ण वेळ मिळेल. सरकारने विश्वास गमावला तर…? प्रस्तावात संसदीय समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख करत म्हटले की, अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासह पर्यायी सरकारसाठी समानांतर विश्वास प्रस्तावही आणावा लागेल. तरीही सरकार वाचणे कठीण असल्यास उर्वरित कार्यकाळासाठी केंद्राच्या बाबतीत राष्ट्रपती आणि राज्यांबाबत राज्यपालांच्याद्वारे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत विचार व्हावा.
यासाठी आवश्यक एक निवडणूक : जून २०१९ ते जून २०२१ दरम्यान ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात निवडणूक होणार होती, म्हणजे प्रत्येक सहा महिन्यांत २ ते ५ विधानसभा निवडणूक. २०२१ पर्यंत प्रत्येक वर्षी सरासरी ४ महिने किंवा जास्त काळासाठी आचारसंहिता लागू होती.
चार बदल… हे झाल्यास एक निवडणूक शक्य
ओ.पी. रावत, माजी निवडणूक आयुक्त
1. पाच कलम (८३, ८५, १७२, १७४ व ३५६) मध्ये दुरुस्ती केली जावी.
2. लोकप्रतिनिधी कायदा बदलावा.
3. रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव यावा. यामुळे लगेच पर्यायी सरकार येईल.
4. ३५ लाख ईव्हीएम लागतील. सध्या आपण दरमहा १ लाख ईव्हीएम बनवू शकतो. (निवडणूक आयुक्त असताना ओ. पी. रावत यांनी २०१५ मध्ये केंद्र सरकारला हे उपाय सुचवले होते.)
आपणास माहिती असावे असे सर्वकाही…
नीती आयोगाचे तत्कालीन सदस्य प्रा. विवेक देबरॉय यांनी सल्ला दिला होता की, एकत्र निवडणुकीची व्याप्ती काय हवी, ती का आवश्यक आहे? देबरॉय सध्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत.
अविश्वास प्रस्तावासोबत समानांतर विश्वास प्रस्ताव आणावा लागेल
(नीती आयोगाच्या 2019च्या अहवालानुसार)
या विधानसभांमध्ये विस्तार वा कपातीची गरज नाही : आंध्र, तेलंगण, ओडिशा, सिक्कीम, अरुणाचलात कार्यकाळात बदलाची गरज नाही. जम्मू-काश्मिरात राष्ट्रपती राजवट.
यांच्या कार्यकाळात 3 ते 15 महिने कपातीचा प्रस्ताव : गोवा, गुजरात, हरियाणा, हि.प्र., झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, पंजाब, नागालँड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उ.प्र., दिल्ली.
यांच्या कार्यकाळात 5 ते 13 महिन्यांपर्यंत विस्ताराचा प्रस्ताव :
आसाम, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, मिझोराम, राजस्थान, तामिळनाडू, प. बंगाल, पुद्दुचेरी.
