नगर तालुक्यातील ५३ स्टोन क्रशरवरील सामूहिक बंदी मागे घेण्याची मागणी
अहिल्यानगर तालुक्यातील सुमारे ५३ स्टोन क्रशर बंद ठेवण्याबाबत तहसील प्रशासनाने दि. १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या सामूहिक निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर स्टोन क्रशर सेवा असोसिएशनची महत्त्वपूर्ण बैठक दि. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी हॉटेल यश पॅलेस येथे पार पडली. जिल्ह्यातील विविध भागांतून सुमारे ५० खाणधारक व क्रशरधारक बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीस असोसिएशनचे अध्यक्ष केशव काळे, उपाध्यक्ष दीपक दरे, खजिनदार प्रवीण कारले, ज्येष्ठ सभासद डी. बी. जगताप, राहुरी येथील राजेंद्र गायकवाड व सुजित कदम तसेच गुलाबराव कारले, प्रल्हाद धामणे आणि जालिंदर कोतकर यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक क्रशरधारक उपस्थित होते.
मा. विधानमंडळ अंदाज समितीने मौजे कापुरवाडी येथील गट क्रमांक २६९ ची पाहणी केल्यानंतर तालुक्यातील सर्व क्रशरधारकांना एकाच स्वरूपाच्या नोटिसा देऊन व्यवसाय बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एखाद्या ठिकाणी अनधिकृत उत्खनन झाले असल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी करून प्रत्यक्ष दोषींवर कठोर कारवाई करावी. मात्र त्या प्रकरणाशी संबंध नसलेल्या आणि वैध परवान्यांच्या आधारे व्यवसाय करणाऱ्या सर्व क्रशरधारकांना वेठीस धरणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
स्टोन क्रशर उद्योगातून रस्ते, पूल, शासकीय इमारती, सिंचन, जलसंधारण, औद्योगिक प्रकल्प व घरबांधणीसाठी आवश्यक खडीचा पुरवठा होतो. या व्यवसायातून शासनाला शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. तसेच कामगार, वाहतूकदार, वाहनचालक, मेकॅनिक, डिझेल व सुटे भाग पुरवठादारांसह अनेक पूरक व्यवसाय या उद्योगावर अवलंबून आहेत.
क्रशर अचानक बंद केल्याने रोजगार, व्यावसायिकांची गुंतवणूक, बँक कर्जांचे हप्ते आणि विकासकामांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे सदस्यांनी सांगितले.
असोसिएशन कोणत्याही अनधिकृत उत्खननाचे समर्थन करीत नसून, प्रत्येक प्रकरणाची कागदपत्रे व दगडाचा स्रोत स्वतंत्रपणे तपासावा, अपूर्ण कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी किमान ३० दिवसांची मुदत द्यावी आणि वैध परवानाधारकांना क्रशर सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
यासंदर्भात दि. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन असोसिएशनच्या वतीने निवेदन सादर करण्याचा आणि सामूहिक बंदीचा पुनर्विचार करून प्रकरणनिहाय कार्यवाही करण्याची विनंती करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
