महिलांना महिन्याला 1500 रुपये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही नवी योजना काय आहे?

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायूती सरकारचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यात महिलांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारी घोषणा म्हणजे, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ही योजना आणण्यात आली आहे.

या योजनेनुसार, राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी, तसंच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना घोषित करण्यात आलीय.

यासह महिलांसाठी इतरही योजना या अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. महिलांसाठीच्या इतर घोषणा नेमक्या कोणत्या आहेत, हे आपण पाहूच. तत्पूर्वी, या अर्थसंकल्पात लक्षवेधी ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ काय आहे, हे अधिक समजून घेऊ.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ काय आहे?

26 जानेवारी 2023 पासून मध्य प्रदेशामध्ये माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारने ‘लाडली बहना योजना’ सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रति महिना 1 हजार रुपये देणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं.

शिवराज सिंह चौहान यांच्या कार्यकाळात ही योजना चर्चीत राहिली तसंच या योजनेमुळे त्यांना ‘मामा’ आणि ‘भैय्या’ या नावाने लोकप्रियता सुद्धा मिळाली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात युती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना आणली आहे.

यासाठी अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात 46 हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.

या योजनेअंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी वर्षाला 2 लाख 50 हजार 500 रुपये पेक्षा कमी आवक असा निकष आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून करण्यात येणार आहे.

तसंच ‘अन्नपूर्णा योजने’अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार असल्याचंही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यातआलं आहे. 52 लाख 16 हजार 412 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

या योजनेसाठी कोण पात्र आहे?

या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्षे वयोगटातील महिला पात्र असतील.

राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी, तसंच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना घोषित करण्यात आलीय.

या योजनेच्या लाभासाठी खालील पात्रता हवी :

लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

राज्यातील विवाहित, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला

किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण आणि कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत

सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.

कोण अपात्र असेल?

या योजनेचा लाभ कुणाला मिळणार नाही, हेही सरकराने स्पष्टपणे नमूद केलंय. ते तुम्ही खालील चित्रातल्या मुद्द्यांवरून समजून घेऊ शकता.