मालमत्ता कर आकारणीत महानगरपालिकेची मनमानी, नागरिकांवरील अन्याय तात्काळ थांबवावा – खासदार निलेश लंके

खासदार लंके यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या नोटिसांमध्ये कर वाढीचे कोणतेही पारदर्शक कारण दिलेले नाही. मालमत्तेची पारदर्शक पाहणी न करता, तांत्रिक तपासणी न करता आणि कायद्याने अपेक्षित असलेली प्रक्रिया न पार पाडता नागरिकांना जादा कर आकारला जात आहे.

क्षेत्रफळ बदल, मोजमापातील फरक, बांधकामातील बदल, विविध वापर इत्यादी सर्व घटकांची तपासणी न करता सरसकट कर वाढ लागू करणे हा स्पष्ट अन्याय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

याशिवाय, नियम १५(२) तसेच नियम १२७(१)(अ) नुसार नागरिकांना किमान ३० दिवसांचा अवधी देणे बंधनकारक असताना अनेकांना केवळ ३ दिवसांची नोटीस देण्यात आली आहे, ज्यामुळे नियमावलीचे तत्त्वच बाधित होत असल्याचे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

सुधारीत कर आकारणी प्रक्रियेत पंचनामा, प्रत्यक्ष पाहणी, पुरावे, नकाशे, मोजमाप यांचा समावेश न करता एकतर्फी निर्णय घेणे पूर्णपणे चुकीचे असून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे.

खासदार लंके यांनी असेही नमूद केले की विविध वापरांच्या जागां—जसे की हॉल, बेडरूम, किचन, व्यावसायिक युनिट्स, दुकान आदी—यांच्या मोजमापांचा कोणताही ताळमेळ नसताना सर्वांवर एकसमान निकष लागू करण्याची पद्धत चुकीची आहे. काही मजल्यांवर असलेली विविध मोजमापे आणि वापरप्रकार चुकीच्या पद्धतीने कॉलमबद्ध केल्यामुळे कर वाढीचा अनुचित बोजा नागरिकांवर पडत आहे.

२०२४–२५ या वर्षातील कर रचनेत झालेली विसंगत व अत्यधिक वाढ ही “रेव्हेन्यू टार्गेट” पूर्ण करण्याच्या घाईत केलेली मनमानी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पत्रात त्यांनी महानगरपालिकेला पुढील कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत—सर्व चुकीच्या नोटिसा रद्द करणे, कायद्यानुसार प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून कर मूल्य ठरविणे, कर आकारणी संचिकांचे पारदर्शक पुनर्परीक्षण करणे, तांत्रिक कमतरता दूर करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे. तसेच, नागरिकांना नियमबाह्य भार देण्यापेक्षा पारदर्शक व नागरिक-केंद्रित प्रशासनाची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

शेवटी खासदार लंके यांनी स्पष्ट केले की, “सध्याची कर आकारणी प्रक्रिया अपारदर्शक, नियमबाह्य व अन्यायकारक असून सामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक बोजा टाकणारी आहे. महानगरपालिकेने ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवून सर्व नोटिसांचे पुनर्परीक्षण करावे. सदरची बाब शासनाच्या पारदर्शक व नागरिक केंद्रित प्रशासन धोरणाच्या विरोधात असून सदर विषयी तात्काळ दखल घेऊन याबाबत खुलासा करण्यात यावा जेणेकरून नागरिकांना न्याय मिळेल.”