सावेडी येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात नवे वळण आले असून, मूळ खरेदीखतापासून ते चूक दुरुस्ती लेखापर्यंत अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस येत आहेत. 1991 मध्ये पारसमल मश्रिमल शहा यांनी खरेदीखत करून 24 एप्रिल 2025 रोजी सदर नोंद घेण्याचा अर्ज दाखल केला. यानंतर केवळ चार दिवसांत तलाठी प्रमोद दत्तात्रेय गायकवाड यांनी नोंद भरली, आणि 28 एप्रिल रोजी फेरफार नोंद घेण्यात आली. पुढे 17 मे 2025 ला तत्कालीन मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनीही ही नोंद मंजूर केली.
मात्र, यानंतर या प्रकरणात सोनवणे यांच्याकडून प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. चौकशीसाठी प्रकरण सावेडी मंडल अधिकाऱ्यांकडे गेले. सावेडी मंडळ अधिकारी यांनी घेणारे आणि देणाऱ्या वारसांना दोन्ही पक्षकारांना नोटिसा पाठवल्या. त्यावर शहा यांचे जनरल कुलमुखत्यारपत्रधारक गणेश शिवराम पाचरणे यांनी या प्रकरणावर अक्षेप घेतला.
यानंतर पाचरणे यांनीच अप्पर तहसीलदार यांच्याकडे प्रकरणाची सुनावणी व्हावी असा अर्ज प्रांत अधिकारी यांच्या कडे केला, मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सुनावणी दरम्यान त्यांनी या प्रकरणात ‘चूक दुरुस्ती लेख’ तहसीलदारांना अचानक सादर केला. यामुळे या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे.
जर हा दुरुस्ती लेख आधीच अस्तित्वात होता, तर नोंद घेताना अथवा चौकशीदरम्यान त्याचा उल्लेख का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एवढेच नाही, तर खरेदीखतामधील साक्षीदारांपैकी एकाने सांगितले की “मी कधीही या व्यवहारात सही केली नाही”. दुसऱ्या ‘चूक दुरुस्ती लेख’ मधील मान्यता देणाऱ्यानेही सही माझी नाही आरोप केला आहे. तसा त्यांनी सुनावणीच्या दरम्यान भेटल्यावर सांगितले,
या प्रकारामुळे 1991 च्या खरेदीखताची व 1992 च्या चूक दुरुस्ती लेखाची शंकेच्या छायेत गेले आहेत. त्यामुळे आता हा संपूर्ण व्यवहार बनावट असल्यचा संशय आहे. कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहे का?, याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे.
मंडल अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच दोन्ही बाजूंना नोटीसा पाठवून चौकशी सुरू केली होती. तसेच ही बाब उपनिबंधक कार्यालयाला कळवण्यात आली आहे. हे प्रकरण आपल्याविरोधात जात असल्याचे लक्षात येताच संबंधितांनी अवाहाला अप्पर तहसीलदारांकडे यांच्याकडून घ्यावा असे पत्र प्रांत अधिकारी यान दिले,
या प्रकरणातील अनेक पैलू हे गंभीर स्वरूपाचे असून दस्तऐवज, साक्षी, सही यांच्यातील विसंगती लक्षात घेता हा संपूर्ण व्यवहार अधिक खोलात तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता यामध्ये कोणावर कारवाई होणार, मूळ दस्तऐवजांची सत्यता तपासली जाणार का आणि दोषींवर काय कार्यवाही केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
