नव्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांनी शालेय शिक्षणाला नव्या उंचीवर नेण्याची तयारी शासनाने केली आहे. शिक्षण म्हणजे केवळ पाठ्यपुस्तकापुरते मर्यादित न ठेवता, विद्यार्थ्यांच्या समग्र विकासाची जबाबदारी घेणारी ही शालेय व्यवस्था भविष्यासाठी एक आदर्श ठरू शकते.
शालेय शिक्षण विभागाकडून नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये विद्यार्थी सुरक्षित आहेत का, त्यांच्या हालचालींवर योग्य प्रकारे लक्ष ठेवले जाते का, अनुपस्थितीबाबत पालकांना तात्काळ माहिती मिळते का या सर्व प्रश्नांना उत्तर देत एक संपूर्ण आणि प्रभावी सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
नवीन आदेशानुसार, आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची हजेरी दिवसातून तीन वेळा म्हणजेच सकाळी, दुपारी आणि सायंकाळी घेतली जाणार आहे. यामध्ये उपस्थितीची नोंद केवळ रजिस्टरपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर अनुपस्थित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना तात्काळ एसएमएस पाठवला जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीचा त्वरित मागोवा घेता येईल आणि त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री पटेल.
तसेच शाळांतील सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची अनिवार्यता. शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून ते वर्गखोली, मैदाने, मार्गिका, आणि स्वच्छतागृहांच्या बाहेरील जागांपर्यंत सर्वत्र सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कॅमेऱ्यांचे फुटेज किमान एका महिन्यापर्यंत जतन करणेही अनिवार्य आहे. या उपायामुळे शाळेत कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडल्यास त्याचा त्वरित मागोवा घेता येणार आहे. विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळेतील इतर कर्मचाऱ्यांचे वर्तन यावरही प्रभावी नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
यासोबतच, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. पोलिसांकडून प्रमाणित ‘चारित्र्य प्रमाणपत्र’ नसलेल्यांना शाळांमध्ये नोकरी दिली जाणार नाही. जर कोणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला कर्मचारी आढळला, तर त्याची सेवा तत्काळ समाप्त केली जाईल.
विद्यार्थ्यांवर शारीरिक जितकी काळजी घेतली जाते, तितकीच मानसिक आरोग्यालाही महत्त्व दिले जात आहे. शासनाने प्रत्येक शाळेत समुपदेशक नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. आजच्या स्पर्धात्मक आणि तणावपूर्ण वातावरणात विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार देणे अत्यावश्यक आहे. शाळेतील रॅगिंग, नैराश्य, दबाव, परीक्षा घोळ यांसारख्या समस्यांशी सामना करण्यासाठी समुपदेशकांची भूमिका मोलाची ठरणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी आता प्रत्येक शाळेसाठी बंधनकारक असणार आहे. माजी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने हे बदल सुचवण्यात आले आहेत.
आता प्रत्येक शाळेवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी राहणार आहे. अशा ठोस उपाययोजनांमुळे पालकांचा शाळांवरचा विश्वास वाढेल आणि विद्यार्थ्यांचे मनःस्वास्थ्य व शैक्षणिक प्रगती दोन्ही अधिक सुदृढ होतील.
