शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून उभारले व्यावसायिक गाळे, अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रकार

माजी सैनिकाची तक्रार प्रशासनाकडून कारवाईस होतेय चालढकल.

नगर तालुक्यातील सारोळा कासार ग्रामपंचायत हद्दीत महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर असलेल्या शासकीय जागेत अतिक्रमण करून व्यावसायिक गाळे उभारून ते भाडेतत्वावर देण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत गावातील जागरूक माजी सैनिकाने पुराव्यासह तक्रार करूनही गेल्या ३ महिन्यांपासून प्रशासनाकडून कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे.

सारोळा कासार ग्रामपंचायत हद्दीत गट नं. १/अ/१ मधील जागा ही महाराष्ट्र शासनाची आहे. या जागेत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पशुवैद्यकीय दवाखाना व आरोग्य उपकेंद्र आहे. या व्यतिरिक्त असलेल्या मोकळ्या जागेत सारोळा कासार ते अहमदनगर रोडच्या पूर्व बाजूस मच्छिंद्र गणपत काळे, सुभाष मच्छिंद्र काळे, संतोष मच्छिंद्र काळे यांनी अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम केलेले आहे. त्यात व्यावसायिक गाळे काढून ते भाडेतत्वावर दिलेले आहेत.

गेल्या ३ वर्षापासून ते प्रती गाळा ५ हजार रुपये महिना या प्रमाणे भाडे वसूल करत असून शासनाची फसवणूक करत आहेत. शासकीय जागेतील केलेले हे अतिक्रमण त्वरित हटविण्यात यावे व त्यांच्याकडून शासनाची फसवणूक करत घेतलेले गाळे भाडे वसूल करून ते शासनाच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे. तसेच त्यांनी शासनाची फसवणूक केल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी तक्रार संबंधित माजी सैनिकाने दि.७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे केलेली आहे.

या तक्रार अर्जाबाबत जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी दि.२८ डिसेंबर २०२३ रोजी नगर पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना पत्र देवून कारवाईचे आदेश दिले. गटविकास अधिकारी यांनी दि. १० जानेवारी २०२४ रोजी सारोळा कासार ग्रामपंचायतला पत्र देवून सदर तक्रारी बाबत नियमोचीतकार्यवाही करून अहवाल त्वरित सादर करावा असे आदेश दिलेले आहेत. त्यासही महिना उलटला आहे. मात्र अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली नाही. या गंभीर प्रकाराबाबत प्रशासकीय पातळीवर केवळ कागदी घोडे नाचवत कारवाईसाठी चालढकल केली जात असल्याचा आरोप तक्रारदार माजी सैनिकाने केला आहे.

ग्रामपंचायत अधिनियम व शासन आदेशालाही केराची टोपली

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९चे कलम ५३(२)(१) तसेच मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ नुसार ग्रामपंचायतींना अतिक्रमण दूर करण्याचे अधिकार आहेत. तसेच कोणतेही अतिक्रमण ग्रामपंचायतच्या निदर्शनास आल्यावर अथवा निदर्शनास आणून दिल्यावर पंचायतीने तात्काळ सदर अतिक्रमण काढून टाकणे हे पंचायतीचे कर्तव्य आहे. असे या अधिनियमात नमूद आहे.

या शिवाय राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ४ डिसेंबर २०१० रोजी जिल्हा परिषद/ पंचायत समितीच्या व ग्राम पंचायतीच्या ताब्यातील खुल्या जागा व इमारती यांचे अतिक्रमणापासून रक्षण करण्याबाबत काढलेल्या शासन निर्णयातही अतिक्रमण हटविण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मात्र पंचायतीने ३ महिन्यानंतरही कारवाई न करता कर्तव्यात कसूर करत ग्रामपंचायत अधिनियम व शासन आदेशालाही केराची टोपली दाखविली आहे.