मनपा कर्मचाऱ्यांच्या नगर ते मुंबई पायपीटीला मनपा आयुक्तांचा निष्काळजीपणाच जबाबदार – अभिषेक कळमकर

नगरकरांबरोबरच स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आयुक्त अपयशी

महानगरपालिकेत प्रशासन प्रमुख म्हणून कार्यरत असलेल्या आयुक्तांवर शहराची तसेच मनपातील कर्मचाऱ्यांचीही मोठी जबाबदारी असते. यासाठी त्यांच्या दिमतीला मोठा अधिकारी वर्ग असतो. असे असताना नगरचे विद्यमान मनपा आयुक्त आपले कर्तव्य पार पाडण्यात सर्वच आघाड्यांवर साफ अपयशी ठरले आहेत.

आताही आयुक्तांना कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा विषय व्यवस्थित हाताळता आला नाही. लाड बर्वे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नोकरीचा लाभ मिळणेबाबत मनपा कर्मचारी युनियनने २९ ऑगस्ट २०२३ रोजचीच आयुक्त आणि महापौरांना पत्र दिले होते. सातव्या वेतन आयोगासंदर्भातील फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात आहे. तिथे संबंधित प्रस्तावात त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्या दूर करून योग्य प्रस्ताव पाठविण्याची अंतिम जबाबदारी आयुक्तांचीच होती‌. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानेच मनपातील हजारो कर्मचाऱ्यांना नगर ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढण्याची वेळ आली आहे.

ऊन पावसात हा मोर्चा रवाना झाला असून यात महिला कर्मचारीही मोठ्या संख्येनं आहेत. या काळात नगरमध्ये मनपाचे अस्तित्व जवळपास संपुष्टात आले आहे. याला सर्वस्वी आयुक्तच जबाबदार आहेत अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष तथा माजी महापौर अभिषेक कळमकर यांनी केली आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात कळमकर यांनी म्हटले आहे की, मनपा कर्मचारी ७ वा वेतन आयोग, लाड समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, वारसा हक्क नोकरी अशा विविध मागण्यांसाठी सामूहिक रजा टाकून थेट मुंबईला मंत्रालयावर पायी मोर्चाने निघाले आहेत. लोकशाही मार्गाने त्यांना आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा पूर्ण हक्क आहे.‌मात्र या कर्मचाऱ्यांवर थेट चारशे किलोमीटरची पायपीट करण्याची वेळ फक्त आयुक्तांच्या हलगर्जीपणामुळे आली आहे हे तितकेच खरे आहे.

मनपा कर्मचारी युनियनने ऑगस्ट मध्येच प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्याकडे प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी तितक्या गांभीर्याने पाहिले नाही. शासन स्तरावर निर्णय प्रलंबित आहे असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मधल्या काळात युनियनने लॉंग मार्चचा इशारा दिला. त्यानंतरही आयुक्तांनी केवळ बैठक घेतली. ठोस असे काहीच पदरात पडत नसल्याचे दिसून आल्यावर मनपा कर्मचाऱ्यांनी थेट मुंबईलाच जाऊन न्याय मिळविण्याचे ठरवले. वास्तविक आयुक्त स्वतः युनियनचे शिष्टमंडळ गाडीतून मुंबईला नेऊ शकत होते. तिथे मंत्रालयात संबंधित विषयाची फाईल नेमकी कशासाठी अडकली हे पाहता आले असते. हा पाठपुरावा सुद्धा आस्थापना विभागामार्फत आयुक्तांनी पूर्वीच करणे आवश्यक होता. तो झाला नसल्याने आज महापालिकेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. सफाई कर्मचारी नसल्याने संपूर्ण शहरात कचऱ्याचे ढीग जमा झाले आहेत.

२ ऑक्टोबरला अधिकाऱ्यांनी गाजावाजा, फोटो सेशन करीत स्वच्छता अभियान सुरू केले. त्याच दिवशी कर्मचारी मोर्चाने मुंबईकडे रवाना झाले. त्यामुळे अधिकारी कोणाच्या जीवावर स्वच्छता अभियान यशस्वी करणार हा प्रश्नच आहे. निर्णय न घेता केवळ खुर्चीला चिकटून बसण्याचे काम अधिकारी करीत असतील तर शहराचे प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत.

प्रशासन प्रमुखच खमका आणि निर्णयक्षमता नसलेला मिळाल्याने नगरच्या जनतेला आणि मनपातील कर्मचाऱ्यांनाही उग्र आंदोलनाशिवाय पर्याय राहत नाही हेच आताच्या कर्मचाऱ्यांच्या मोर्चामुळे दिसून येते आहे, असे कळमकर यांनी नमूद केले आहे.

पालकमंत्र्यांनी विशेष लक्ष घालण्याची आवश्यकता

अहमदनगर महानगरपालिकेचे हजारो कर्मचारी मोर्चाने मुंबईकडे रवाना झाले असल्याने महापालिकेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मंत्रालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. अशा वेळी नगरचे पालकमंत्र्यांनी या प्रश्नात विशेष लक्ष घालणे आवश्यक आहे.

मनपा आयुक्तांना वेळीच आवश्यक त्या सूचना देऊन कर्मचाऱ्यांची नगर ते मुंबई पायपीट थांबविण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी स्वतः पुढे येऊन प्रयत्न करायला हवा होता असेही कळमकर यांनी म्हटले आहे.