मराठा आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील आणि राज्याचे अन्न तथा नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यातला वाद नवा राहिलेला नाही. दोन्ही नेते सातत्याने एकमेकांवर टीका करत आहेत. कुणबी जातप्रमाणपत्रांसह मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करावा अशी मागणी करत जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. तर, जरांगे यांच्या या मागणीला भुजबळांचा विरोध आहे. यामुळे दोघेही सातत्याने एकमेकांवर खालच्या पातळीवर टीका करत आहेत.
अशातच मनोज जरांगे यांची शनिवारी (२३ डिसेंबर) बीडमध्ये मोठी सभा होणाार आहे. मराठा समाजाच्या वेगवेगळा संघटना या सभेची तयारी करत आहेत.
दरम्यान, या सभेमुळे बीडमधील सर्व माध्यमांच्या शाळांना सुट्टी देण्यात आल्याचा दावा छगन भुजबळ यांनी केला आहे. भुजबळ यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांचं कथित पत्र एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलं आहे.
छगन भुजबळ यांनी या पत्रासह एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. यात त्यांनी म्हटलं आहे की, कोणत्याही सभेसाठी शाळांना सुट्ट्या जाहीर करण्याचे कारण काय? कोणत्याही सभा, मेळावे याबद्दल कोणाला आक्षेप असण्याचे काहीच कारण नाही. पण त्यासाठी थेट शाळा बंद ठेवणं किंवा सुट्टी जाहीर करणं नक्कीच चुकीचं आहे.
काही दिवसांपूर्वी जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे यांच्या सभेमुळे जिल्हा परिषदेने आपल्या प्राथमिक शाळांना थेट सुट्टी जाहीर केल्याचे पत्रक काढलं होतं. त्याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर रात्री उशिरा ती सुट्टीची सूचना मागे घेण्यात आली. त्याविरोधात मी जाहीर सभा, प्रसारमाध्यमे आणि विधानभवनातही आवाज उठवला होता.
आता पुन्हा एकदा मनोज जरांगे यांच्या सभेसाठी बीड शहरातील सर्व माध्यमांच्या सर्व शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले आहेत. या राज्यात नेमकं काय चालू आहे? पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्या सभांच्या दिवशीदेखील अशा प्रकारे शाळा बंद ठेवल्या जात नाहीत, मग जरांगेंच्या सभांवेळी ही विशेष व्यवस्था कशासाठी? मराठा आरक्षणाला किंवा त्यासाठी सुरू असलेल्या सभांना माझाच काय, कोणाचाही विरोध नाही.
परंतु, ही झुंडशाही, हुकूमशाही चालू आहे, त्याला मात्र नक्कीच विरोध आहे. मराठा समाजातील सुज्ञ बंधू-भगिनींना देखील हे अजिबात पटणार नाही. यातून आपण काय संदेश देण्याचा प्रयत्न करतोय? एका समाजातील काही ठराविक लोकांच्या दबावाला, झुंडशाहीला आपला कायदा, प्रशासन बळी पडतंय का? असं असेल तर हे निश्चितच लोकशाहीला धरून नाही.
छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे की, शालेय शिक्षण विभागाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा महाराष्ट्रातील इतर समाजांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची भिती आहे.
