उच्च शिक्षणातील पैशांचा अडथळा होणार दूर…विद्यार्थ्यांना मिळणार 10 लाख रुपयांचे कर्ज, केंद्र सरकारने पीएम विद्या लक्ष्मी योजनेला दिली मंजुरी
विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनांच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना सुरू केली असून बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये या योजनेला मंजुरी देखील देण्यात आलेली आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विविध समाज घटकांकरिता अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या जात असून यामध्ये अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींना आणि महिलांसाठी व्यवसाय उभारण्याकरिता आर्थिक मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून देखील अनेक योजना आहेत व त्यासोबतच शेतकरी व कामगारांसाठी देखील महत्त्वाच्या योजना केंद्र सरकार राबवत आहे.
अगदी याच प्रकारे विद्यार्थ्यांसाठी देखील केंद्र सरकारच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असून पैशांच्या कमतरतेमुळे हुशार विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत त्यामुळे अशा योजनांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनांच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना सुरू केली असून बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये या योजनेला मंजुरी देखील देण्यात आलेली आहे.
विद्यार्थ्यांना पीएम विद्या लक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून मिळणार दहा लाख रुपयांचे कर्ज
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, होतकरू आणि हुशार विद्यार्थ्यांना पैशांच्या कमतरतेमुळे उच्च शिक्षण अर्धवट सोडावे लागू नये म्हणून केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून पीएम विद्यालक्ष्मी योजना सुरू केलेली असून या योजनेला बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये मंजुरी देखील देण्यात आलेली आहे.
एका वर्षात देशातील 22 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा दिला जाणार असून या योजनेच्या माध्यमातून दहा लाख रुपयांचे कर्ज सहजपणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आपण या योजनेच्या बाबतीत असलेली सरकारी अधिसूचना बघितली तर त्यानुसार देशांमधील टॉप असलेल्या 860 प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकरिता हे कर्ज दिले जाणार आहे.
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते अशा मुला मुलींसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेष म्हणजे पीएम विद्या लक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून कुठल्याही गॅरंटी विना हे शैक्षणिक कर्ज दिले जाणार आहे. या कर्जाकरिता भारत सरकारच्या माध्यमातून साडेसात लाख रुपयांच्या कर्जाच्या रकमेकरिता 75 टक्के क्रेडिट गॅरंटी देणार आहे.
त्यामुळे बँकेतून विद्यार्थ्यांना अतिशय सहजपणे कर्ज मिळू शकणार आहे. हे दहा लाख रुपयांचे कर्ज तीन टक्के व्याजदराने मिळणार आहे.ज्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख पर्यंत आहे त्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.
तसेच ज्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाख रुपये आहे अशा विद्यार्थ्यांना व्याजदरातून सूट देण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किंवा कर्जाकरिता विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे.
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे एक महत्वपूर्ण पाऊल मानले जात असून या धोरणात या योजनेची शिफारस करण्यात आली होती. यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य प्रदान करण्याची सूचना होती व त्यानुसार ही योजना आता राबविण्यात येत आहे.
