नगर मनपा स्थायी समिती सभेत नागरी प्रश्नांवर जोरदार चर्चा – शौचालये, रेल्वे पूल, कल्याण रोड पाणीटाकीवरून प्रशासन धारेवर

सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरवस्थेवर संताप; पुणे महामार्गावरील रेल्वे पुलाच्या कठड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर.. कल्याण रोड पाणीटाकी, बोल्हेगाव रस्ते, आरोग्य अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती यासह विविध विषयांवर प्रशासनाला धारेवर.

अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती पैलवान सुभाष लोंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. सभेमध्ये शहरातील विविध नागरी प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. सार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था, पुणे महामार्गावरील रेल्वे क्रॉसिंग पुलावरील तुटलेले कठडे, कल्याण रोडवरील नवीन पाणीटाकीचा प्रस्ताव, बोल्हेगावमधील रस्त्यांची अवस्था, आरोग्य अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आदी विषयांवर सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत तातडीने कार्यवाहीची मागणी केली.

यावेळी माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे, मा सभापती मनोज कोतकर सदस्य निखिल वारे, मनोज दुल्लम, सुरेश बनसोडे, नवनाथ कातोरे, सोनाबाई शिंदे, गौरी बोरकर, सुनिता कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

सभापती पैलवान सुभाष लोंढे यांनी कल्याण रोडवरील नवीन पाणीटाकीच्या प्रकल्प अहवालाबाबत विचारणा केली. यावर जलअभियंता गणेश गाडळकर यांनी, “साधारण एक महिन्यात प्रकल्प अहवाल तयार होईल. यापूर्वीच्या डीपीआरमधील माहितीचा उपयोग करण्यात येईल,” असे सांगितले.

माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी ठेकेदाराची नियुक्ती कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

यावेळी बाबासाहेब वाकळे यांनी, “काम उशिरा करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंड आकारला जातो, त्याचप्रमाणे मुदतीपूर्वी काम पूर्ण करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस द्यावे, त्यामुळे कामे वेळेत पूर्ण होतील,” अशी सूचना केली.

सभापती सुभाष लोंढे यांनी, “कल्याण रोडवरील पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी ही पाणीटाकी अत्यंत आवश्यक असून तिची सर्व प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून प्रत्यक्ष काम तातडीने सुरू करावे,” असे निर्देश दिले.

यावेळी सदस्य मनोज कोतकर यांनी पुणे महामार्गावरील रेल्वे ओव्हरब्रिजची दुरवस्था आणि तुटलेले कठडे याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “या पुलाखाली लोकवस्ती आहे. कठडे तुटलेले असल्यामुळे एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण? केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे बोट दाखवून चालणार नाही. महानगरपालिकेने तातडीने पत्रव्यवहार करून हा प्रश्न सोडवावा. आवश्यक असल्यास नवीन उड्डाणपुलासाठीही पाठपुरावा करावा.

सदस्य नवनाथ कातोरे यांनी बोल्हेगाव परिसरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचत असल्याने नागरिकांना पायी चालणेही कठीण झाले असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. तातडीने मुरूम टाकून उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावर शहर अभियंत्यांनी वार्षिक निविदा मंजूर नसल्याचे सांगितले. त्यावर निखिल वारे व बाबासाहेब वाकळे यांनी, “मग मुरूम कधी टाकणार? निविदा का मंजूर झाल्या नाहीत? तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून नागरिकांना दिलासा द्यावा,” अशी मागणी केली.

सदस्य निखिल वारे यांनी आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश राजूरकर हे पूर्वसूचना न देता सभेला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांच्यावर नोटीस बजावून खुलासा मागवावा, अशी मागणी केली.

सभापती सुभाष लोंढे यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना संबंधित अधिकाऱ्यास नोटीस बजावून खुलासा मागविण्याचे निर्देश दिले.

सभेमध्ये शहरातील पे अँड यूज सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा चांगलाच गाजला.

सभापतींनी माहिती विचारल्यानंतर परिक्षित बीडकर यांनी सांगितले की, सन २००३ मध्ये कल्याण येथील एका संस्थेला शौचालये चालविण्यास देण्यात आली होती. ठेकेदारांनी आवश्यक सुविधा उपलब्ध न केल्याने नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. चार ठिकाणी फीडबॅक मशीन बसविण्याची व्यवस्था आहे; मात्र पाणीपुरवठा नसल्यामुळे ती काढून ठेवण्यात आली आहेत.

सदस्य निखिल वारे यांनी सांगितले की, “सर्व सार्वजनिक शौचालयांचे व्हिडिओ पाहिले असून कुठेही योग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत. ज्यांना शौचालये चालविण्यास दिली आहेत त्यांनी नागरिकांना आवश्यक सुविधा दिल्याच पाहिजेत.”

यावर बीडकर यांनी सांगितले की, जुन्या करारनाम्यामध्ये देखभाल-दुरुस्तीबाबत कोणत्याही अटी नव्हत्या. त्यामुळे विद्यमान करार रद्द करून नवीन निविदेमध्ये देखभाल, दुरुस्ती व सुविधा पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदारावर टाकण्यात येणार आहे. सध्या मनपाला दर सहा महिन्यांनी सुमारे २५ लाख रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे.

निखिल वारे, बाबासाहेब वाकळे आणि सुरेश बनसोडे यांनी २० वर्षांऐवजी ५ वर्षांच्या कालावधीसाठीच करार देण्याची मागणी केली.

निखिल वारे यांनी विद्यमान ठेकेदाराकडून झालेल्या नुकसानीची भरपाई वसूल करून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर बीडकर यांनी जुन्या करारात तशी तरतूद नसल्याचे सांगितले. मात्र नवीन निविदेतील अटी-शर्ती सभागृहासमोर वाचून दाखविण्यात आल्या.

यावर सदस्य निखिल वारे यांनी माहिती देताना सांगितले की, रेल्वेशी संबंधित कंपनी नवीन पुलाच्या उभारणीसाठी शहरात येऊन प्राथमिक सर्वेक्षण करून गेली असून पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.

सभेच्या शेवटी विविध नागरी प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा निर्धार सदस्यांनी व्यक्त केला.