मुलींना स्कर्टऐवजी कुर्ता पायजमा घालण्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी शाळांसाठी केले आवाहन..
पश्चिम बंगालमध्ये डेंग्यूचा धोका लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना डासांच्या चावण्यापासून वाचवण्यासाठी शाळेच्या गणवेशात तात्पुरते बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. शरदवत मुखर्जी यांनी शाळांना पुढील तीन महिन्यांसाठी विद्यार्थ्यांचे हात-पाय पूर्णपणे झाकले जातील, अशा कपड्यांना परवानगी देण्याची विनंती केली आहे.
मुलींनी स्कर्टऐवजी पाय झाकणारा सलवार सूट, तर मुलांनी पूर्ण लांबीची पँट आणि पूर्ण बाह्यांचे शर्ट घालावेत, असे त्यांनी सुचवले आहे.
डेंग्यूच्या पार्श्वभूमीवर शाळांच्या गणवेशात बदलाची मागणी.
पावसाळा आणि त्यानंतरच्या काळात डासांमुळे होणाऱ्या आजारांचा धोका वाढतो. याच पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या आरोग्य विभागाने डेंग्यू प्रतिबंधासाठी उपाययोजनांचा आढावा घेतला. या बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री मुखर्जी यांनी राज्यातील शाळांना विद्यार्थ्यांच्या कपड्यांबाबत काही काळासाठी लवचिकता ठेवण्याचे आवाहन केले.
मुलींना स्कर्टऐवजी सलवार सूटची मुभा
ज्या शाळांमध्ये मुलींच्या गणवेशात स्कर्टचा समावेश आहे, तिथे पुढील तीन महिन्यांसाठी सलवार सूट घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मुखर्जी यांनी सूचना केली. त्यांचा मुख्य उद्देश विद्यार्थिनींचे पाय झाकले जावेत आणि डासांचा थेट त्वचेशी संपर्क कमी व्हावा हा आहे. हा बदल कायमस्वरूपी ड्रेसकोड बदल नसून डेंग्यूच्या हंगामातील तात्पुरता प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सुचवण्यात आला आहे.
मुलांसाठी पूर्ण पँट आणि फुल स्लीव्ह शर्ट
आरोग्यमंत्र्यांनी मुलांनाही पुढील तीन महिने पूर्ण लांबीची पँट आणि पूर्ण बाह्यांचा शर्ट घालण्याची परवानगी देण्याचे आवाहन केले. नेहमीच्या गणवेशापेक्षा आरोग्याच्या दृष्टीने शरीर झाकले जाणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळांनी या काळात गणवेशाच्या नियमांमध्ये आवश्यक ती सवलत द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
गुडघ्यापर्यंतचे मोजे पुरेसे संरक्षण देतात का?
काही शिक्षकांनी मुलींना गुडघ्यापर्यंतचे मोजे घालण्याचा पर्याय सुचवला होता. मात्र, मुखर्जी यांनी हा उपाय अपुरा असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, पातळ मोज्यांमधूनही डास चावू शकतात, त्यामुळे केवळ मोज्यांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा पाय पूर्णपणे झाकणारे कपडे वापरणे अधिक योग्य ठरेल.
आरोग्यमंत्र्यांनी सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या तीन महिन्यांसाठी अशा प्रकारच्या कपड्यांना परवानगी देण्याचे आवाहन केले आहे. या काळात डासांची उत्पत्ती आणि संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार हा प्रत्येक शाळेसाठी तातडीने लागू झालेला कायमस्वरूपी ड्रेसकोड आदेश नाही.
सरकारी आणि खासगी शाळांसाठी काय?
सरकारी शाळांसाठी गणवेशासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना देणारे परिपत्रक जारी करण्याची प्रक्रिया असल्याचे वृत्त आहे. खासगी शाळांनीही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी अशाच प्रकारच्या खबरदारीच्या उपाययोजना स्वीकाराव्यात, असे आवाहन करण्यात येणार आहे. मात्र, गणवेशात प्रत्यक्ष बदल करण्याचा अंतिम निर्णय शाळा प्रशासनाकडे राहणार असल्याचेही वृत्तात नमूद आहे.
