मुकुंदनगर, फकीरवाडा व दर्गादायरा परिसरातील पाणीपुरवठा, कचरा संकलन, स्वच्छता, पथदिवे व आरोग्य सेवा ठप्प झाल्याच्या प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत..
एका घटनेच्या निषेधार्थ महानगरपालिका कामगार युनियनने कामबंद आंदोलन पुकारून या तीन परिसरातील नागरी सुविधांवर बहिष्कार घातल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी निवेदनाद्वारे केला होता. त्यामुळे हजारो नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
आंदोलनाचा अधिकार मान्य असला तरी त्याच्या नावाखाली अत्यावश्यक सेवा बंद करता येत नाहीत. पाणी, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, पथदिवे या सेवा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित आहेत. त्यामुळे आंदोलन काळातही त्या अखंडित ठेवणे ही मनपाची कायदेशीर जबाबदारी आहे, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली होती.
कामबंदनंतर आयुक्तांनी पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने पर्यायी मनुष्यबळ व व्यवस्था उभी करणे गरजेचे होते, मात्र तसे झाले नसल्याचा आक्षेपही घेण्यात आला होता. तसेच युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत ठराव करून हा परिसर मनपा हद्दीतून वगळावा, अशी भूमिका मांडल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. घटनेशी संबंध नसलेल्या महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ, रुग्णांना सुविधांपासून वंचित ठेवणे हे नागरी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
या प्रकरणी मानवाधिकार आयोग, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव व अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार करून कामबंदची वैधानिकता, अत्यावश्यक सेवा बंद करण्याचा निर्णय कोणी घेतला, मनपाने कोणती पर्यायी व्यवस्था केली व जबाबदार कोण, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
“मुकुंदनगर, फकीरवाडा आणि दर्गादायरा हे शहराचे अविभाज्य भाग आहेत. नागरी सुविधा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे, कोणाची मेहरबानी नाही. आंदोलनाच्या नावाखाली संपूर्ण परिसराला सामूहिक शिक्षा देता येणार नाही,” अशी भूमिका शाकीर शेख यांनी मांडली होती.
या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना चौकशीचे आदेश दिल्याने कामगार युनियनसह मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेचीही चौकशी होणार आहे.
