विरोली सहकारी संस्थेच्या बोगस नोंदणी प्रकरणी पारनेर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल

नोंदणीची कागदपत्रे बनावट असल्याचा पत्रकार परिषदेत दावा..गुन्हे दाखल करुन स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी

राहुल भागवत यांनी पारनेर पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीत विरोली (ता. पारनेऱ येथील ‘विरोली विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित’ या संस्थेच्या नोंदणी प्रक्रियेत बोगस कागदपत्रे, खोट्या सह्या आणि प्रशासनाशी हातमिळवणी असे आरोप पत्रकार परिषदेत केले. आरोपींमध्ये तत्कालीन मुख्यप्रवर्तक, सहकारी संस्थेचे अधिकारी, जिल्हा बँकेचे कर्मचाऱ्यांपासून स्थानिक प्रशासकीय पदाधिकाऱ्यांपर्यंत नावे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

विरोली गावातील रहिवासी राहुल बबनराव भागवत (वय 42) यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक व पोलिस निरिक्षक यांच्याकडे दिलेल्या तक्रार पत्रात ‘विरोली विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, विरोली’ या संस्थेच्या नोंदणी पात्रतेसंदर्भात गंभीर अनियमितांचे पुरावे सादर केले आहेत. संस्थेच्या नोंदणीसाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात नमुना “अ” व परिशिष्टातील सभासदांच्या सूची यावर खोट्या आणि बनावट सह्या असल्याचा दावा केला आहे.

अनेक मयत व्यक्तींची नावे दाखवून त्यांचे असल्याचे दाखवले गेले; एखाद्या व्यक्तीची नावे दोन-ठिकाणी दाखवून आकडेवारी तयार केली गेली. तलाठी, ग्रामाधिकारी आणि काही सहकारी बँक व सहकारी संस्था अधिकारी तसेच सहाय्यक निबंधक कार्यालयांच्या दाखल्यांमध्ये चुकीची किंवा बनावट माहिती असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

हा बोगस प्रस्ताव प्रथम 22 फेब्रुवारी 2022 व नंतर 27 डिसेंबर 2022 रोजी दाखल करण्यात आल्याचे आणि त्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने तो मंजूर होण्यापर्यंत प्रक्रिया पुढे नेताना हातमिळवणी झाल्याचे आरोप त्यांनी केला. भागवत यांनी 20 जून 2022 रोजी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर यांच्याकडे विरोध नोंदवला; त्याची प्रत विविध उच्च अधिकाऱ्यांना देखील पाठवली.

नावांबाबत हरकती करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचे हरकती बाबतचे पत्र 13 मे 2022 रोजी दिले होते, त्यावरही पुरेशी कारवाई न झाल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. 06 जून 2023 रोजी अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक कार्यालयातील छानणी समितीने काही अटींवर नोंदणीबाबत निर्णय घेतल्याचे आणि 26 मार्च 2024 ला नोंदणी प्रमाणपत्र दिले गेले, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

पोलिस स्टेशनला तक्रार अर्ज दिलेला असताना देखील जून 2025 रोजी परत खोटे इतिवृत्त तयार करून सचिव नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. राहुल भागवत यांच्या म्हणण्यानुसार राष्ट्राच्या व शासनाच्या नोंदणी प्रक्रियेशी फसवणूक करण्यात आली आहे आणि त्यासाठी स्थानिक प्रशासकीय व सहकारी बँकेतील काही अधिकाऱ्यांची संचित हातमिळवणी झाल्याची प्रथमदर्शनी माहिती मिळाली आहे. त्यांनी पोलिसांच्या अनुसरणाने दोषींविरुद्ध भारतीय दंडसंहिता अंतर्गत गुन्हा नोंद करुन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच पोलिसांत राजकीय दबाव निर्माण झाल्यामुळे प्रकरणात योग्य ती कारवाई होत नाही असेही ते म्हणाले; पोलीस कार्यवाही न झाल्यास न्यायालयाचा मार्ग अवलंबणार असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे.

तक्रारपत्रात त्यांनी तत्कालीन मुख्य प्रवर्तक, जिल्हा बँकेचे संचालक, तत्कालीन जिल्हा सहकारी बँकेचा कर्मचारी व इतर आरोपींची नावे घेतली आहे. पारनेर पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल केली असली तरी प्रकरणावर पोलिसांनी अद्याप ठोस कारवाई केलेली नाही. तक्रार पत्रानुसार प्रथमच विरोध नोंदविला गेला तेव्हा सहाय्यक निबंधकांकडे सुनावणी झाली आणि प्रत्यक्ष पुरावे तिथे सादर करण्यात आले; मात्र पुरावे नोंद होत नसल्यासारखे वाटल्याने प्रकरण थंड पडले. त्यानंतर बोगस प्रस्तावात थोडेफार बदल करून तो पुन्हा सादर करण्यात आला आणि तो मंजूर केला गेल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

तक्रारदार म्हणतात की पोलिसांनी योग्य ते गुन्हे दाखल करावेत आणि प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी. या प्रकरणात नोंदणी प्रक्रियेतील दस्तऐवज, सभासदांची प्रत्यक्ष तपासणी, मयत नावे दाखल केल्याचे सत्य-असत्य आणि अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यपालनाचा तपशील तपासला जाईल, असे अपेक्षित आहे. भागवत यांनी पत्रकार परिषदेतही प्रकरणाबद्दल माहिती दिली असून, ते या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.