तुकाराम मुंढेंनी कायदाच स्पष्ट केला – थेट हॉटेलचा परवाना निलंबित का करता ? त्यांना नोटीस का देत नाही ?

मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएने भेसळयुक्त अन्नाविरोधात मोर्चा उघडला आहे. त्यामध्ये अनेक मोठ्या संस्थांवर कारवाई करत त्यांचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. मात्र तुकाराम मुंढे हे संबंधित हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला सुधारण्याची नोटीस का देत नाहीत? ते थेट परवानाच का निलंबित करतात? असे प्रश्न अनेकांना उपस्थित होता. याच प्रश्नांवर तुकाराम मुंढे यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

तुकाराम मुंढे यांनी माझा कट्टा या कार्यक्रमात दिलखुलास गप्पा मारल्या. आयएएस होण्यापासून ते आतापर्यंतचा त्यांचा संघर्ष त्यांनी सांगितला. तसेच एफडीएच्या आता ज्या कारवाया सुरू आहेत त्यामागची भूमिका मुंढेंनी स्पष्ट केली.

तुकाराम मुंढे म्हणाले की, “एखाद्या संस्थेवर किंवा हॉटेलवर कारवाई केल्यानतंर त्यासंबंधी एफडीएकडून एक प्रेस नोट काढली जाते. त्यामध्ये फक्त कारवाई करून परवाना निलंबित केल्याचा पार्ट हायलाईट केला जातो. बाकीच्या इतर गोष्टी, म्हणजे कारवाई का करण्यात आली, परवाना निलंबित का करण्यात आला, अशा गोष्टी या दुर्लक्षित केल्या जातात.”

तुकाराम मुंढे म्हणाले की, “मी एफडीएच्या आयुक्तपदी आल्यापासून दोन महिन्यात 1400 च्या आसपास तपासण्या केल्या आहेत. त्यापैकी 110 ठिकाणचे परवाना निलंबित केले गेले आहेत. 300 पेक्षा जास्त ठिकाणी सुधारणा नोटीस गेल्या आहेत. इतर ठिकाणी काहीच कारवाई झालेली नाही. याचा अर्थ परवाना निलंबित करण्याचे प्रमाण 10 टक्केही नाही.

वर्ध्यांच्या गोरस भंडारला नोटीस न देता एफडीएने ते बंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर हायकोर्टाने आक्षेप घेतला. या संबंधी बोलताना तुकाराम मुंढे म्हणाले की, “आपण नियमानुसार कारवाई करतो. ज्या ठिकाणी अन्न हे खाण्यासाठी अयोग्य असेल किंवा आरोग्यावर परिणाम होत असेल तर एफडीएच्या अधिकाऱ्याला कारवाईचे अधिकार आहेत. त्यामध्ये परवाना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे.”

गोरस भंडार हे माझ्या दृष्टीने फक्त फूड बिझनेस ऑपरेटर आहे, ती कोणतीही आयकॉनिक संस्था नाही. त्यांना लायसन्स दिलं आहे याचा अर्थ त्यांना नियमानुसार काम करावं लागेल. या संस्थेमध्ये 2020 ते 2025 दरम्यान चार वेळा तपासण्या झाल्या. या चारही वेळेस खूप मोठ्या चुका सापडल्या. आता ही पाचवी वेळ होती. चार वेळा तपासण्या होऊनही त्यांना काही सुधारणा करू वाटली नाही का? या आधी चुका सापडूनही एफडीएने कोणतीही नोटीस पाठवली नव्हती. कायद्यामध्ये जर अन्न हे खाण्यायोग्य नसेल तर परवाना निलंबित होऊ शकतो.

लोकांचे आरोग्य ही प्राथमिकता

एखाद्या हॉटेलमध्ये 20-25 कर्मचारी कामाला असतात. पण ते हॉटेल रोज हजारो जणांना अन्न देते. ते अन्न जर सुरक्षित नसेल तर लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यांचे आरोग्य जपणे ही माझी प्राथमिकता आहे, असं तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलं.

नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न, औषध मिळाले पाहिजे यासाठी सर्वांनी नियमांचं पालन करावं असं आवाहन मुंढे यांनी केलं.