मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळतो का? 2005 नंतरचा कायदा काय सांगतो?

पितृसत्ताक संपत्तीत मुलींचा अधिकार कितपत मजबूत आहे? 2005 नंतर कायद्यात मोठे बदल झालेत – पण सर्वांना माहिती आहे का? या लेखातून जाणून घ्या कायदेशीर हक्क, अटी आणि खरे निर्णय घेण्याचे मार्गदर्शन.

भारतात महिला सक्षमीकरणासाठी वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहेत, पण त्यापैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदा म्हणजे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956. या कायद्यात 2005 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, मुलींनाही त्यांच्या वडिलांकडून मिळालेल्या पितृसत्ताक संपत्तीत मुलांइतकाच अधिकार मिळाला. मात्र, आजही अनेक महिलांना या कायद्यासंबंधी पूर्ण माहिती नसल्याने त्या आपला हक्क गमावतात.

या लेखात आपण पाहणार आहोत की कायद्यानुसार मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत कोणत्या अटींवर अधिकार असतो, कोणत्या वेळी तो नाकारला जातो आणि कायदेशीरदृष्ट्या महिलांनी कोणती पावले उचलावीत.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 मध्ये 2005 नंतर करण्यात आलेल्या सुधारणा अतिशय निर्णायक होत्या. या सुधारणांनुसार – 

मुद्दा स्पष्टीकरण

● समान अधिकार 2005 पासून मुला आणि मुलीला पितृसत्ताक संपत्तीत समान हिस्सा मिळतो

● वैवाहिक स्थितीचा परिणाम नाही विवाहित असो वा अविवाहित, दोघींनाही समान अधिकार आहेत

● पितृसत्ताक संपत्ती म्हणजे काय वडिलांना पूर्वजांकडून मिळालेली मालमत्ता

● सुधारणा कधीपासून लागू? 9 सप्टेंबर 2005 पासून

यामुळे मुलींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याची संधी मिळाली आहे, परंतु यासाठी त्या स्वतः पुढाकार घेतला पाहिजे.

लग्नानंतरही संपत्तीत समान अधिकार 

पूर्वी असा गैरसमज होता की, मुलीचे विवाह झाल्यानंतर तिचा वडिलांच्या संपत्तीत हक्क राहत नाही. पण आता ते चुकीचे ठरवले गेले आहे. 2005 नंतर कायद्यातील सुधारणांनुसार, विवाहित महिलांनाही त्यांच्या वडिलांच्या पितृसत्ताक संपत्तीत तितकाच वाटा आहे, जितका त्यांच्या भावांना.

हे महिलांना आर्थिक सुरक्षितता देतं, विशेषतः ग्रामीण भागात याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीची गरज आहे.

तुमच्याकडे हक्क असला तरी काही परिस्थितींमध्ये त्या हक्कावर मर्यादा येऊ शकते:

अट कारण

● वडील हयात असताना वाटप न केल्यास जर वडील जिवंत असताना त्यांनी संपत्तीचं वाटप केलं नसेल, तर हक्क लागू होत नाही

● वैयक्तिक संपत्ती वडिलांनी स्वतः कमावलेली संपत्ती कोणाला द्यायची हे त्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे

● न्यायालयीन वाद जर मालमत्तेवर आधीपासून वाद सुरु असेल, तर हक्क अंमलबजावणीत अडचण येऊ शकते

● त्यामुळे कोणताही दावा करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे.

निष्कर्ष : माहिती + अंमलबजावणी = हक्काची पूर्तता 

फक्त कायदा अस्तित्वात आहे म्हणून महिलांना आपोआप अधिकार मिळतात, असे नाही. त्यासाठी त्या कायद्याची माहिती आणि योग्य अंमलबजावणी दोन्ही आवश्यक आहे. महिलांनी आपले कायदेशीर अधिकार समजून घेऊन त्यानुसार पावले उचलली, तर त्यांना न्याय मिळवणे सहज शक्य होईल.

संपत्तीबाबत वाद निर्माण झाल्यास तात्काळ कायदेशीर सल्ला घेऊन न्यायालयीन मार्ग अवलंबावा. अशा पद्धतीने आपल्या हक्कांची खात्री करून घेणेच अधिक सुरक्षित ठरते.

वरील लेखातील माहिती सामान्य कायदेशीर संदर्भासाठी आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे प्रकरण वेगळे असते, त्यामुळे मालमत्तेच्या वाटपासंबंधी कोणताही निर्णय घेण्याआधी अनुभवी कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे. कायदे कालानुरूप बदलू शकतात. त्यामुळे अधिकृत व अद्ययावत माहिती मिळवणे गरजेचे आहे.