जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये मोफत गणवेश योजनेत कापडाचा दर्जा तपासणार, महिला बचत गटांना मिळणार शिलाईचे काम

राज्यातील शासकीय आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेशाच्या दर्जाबाबत आता कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. गणवेशासाठी शंभर टक्के पालिस्टर कापड वापरण्यास शासनाने पूर्णपणे बंदी घातली असून, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला वा त्वचेला इजा न पोहचवणारे किमान ७०:३० किंवा ८०:२० प्रमाणात पॉलिस्टरसह कॉटन किंवा व्हिस्कोस मिश्रित दर्जाचे कापड वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नव्या सुधारणेनुसार, पात्र विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश वाटप करणे बंधनकारक असेल. हे गणवेश स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिवून घेतले जावेत, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या भागात स्थानिक बचत गट उपलब्ध नसतील, तिथे आजूबाजूच्या क्षेत्रातील बचत गटांशी संपर्क साधण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत. बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी बचत गटांना शाळांशी जोडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही निर्देश आहेत.

गणवेशाची गुणवत्ता राखण्यासाठी त्रिस्तरीय तपासणी सक्तीची कारण्यात आली आहे. केंद्रप्रमुख १०० टक्के शाळांची तपासणी करतील. गट शिक्षणाधिकारी तालुक्यातील किमान ३० टक्के शाळांची तपासणी करतील आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) प्रत्येक तालुक्यातील किमान १० शाळांना प्रत्यक्ष भेट देतील. याशिवाय प्रत्येक तालुक्यातून यादृच्छिक (रँडम) पद्धतीने किमान एका शाळेतील कापडाचा नमुना घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवला जाईल.

कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे. तसेच राज्यस्तरीय तपासणी पथकेही अचानक भेटी देऊन नमुने गोळा करणार आहेत.विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गणवेशापैकी एक गणवेश प्राधान्यक्रमाने ‘स्काऊट आणि गाईड’ विषयाला अनुरुप असेल. यासाठी मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळी हाफ पॅन्ट, तर मुलींसाठी आकाशी शर्ट आणि गडद निळा स्कर्ट असलेला पिनो फ्रॉक (किंवा सलवार-कमीज असलेल्या शाळांमध्ये गडद निळी सलवार आणि आकाशी कमीज) अशी रचना निश्चित करण्यात आली आहे.