रिझर्व्ह बँकेने ०७ जुलै २२ मध्ये दिलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीच्या आधारे नगर अर्बन बँकेचा बँकींग व्यवसायाचा परवाना रद्द केला आहे. मात्र, जुलै २२ नंतरच्या १५ महिन्यात संचालक मंडळ व कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत केलेली वसुली लक्षात घेतलेली नाही. गेल्या २२ महिन्यात ३३० कोटींची वसुली केलेली आहे.
त्यामुळे या मुद्याच्या आधारे केंद्रीय सहकार निबंधकांकडे अपिल दाखल करण्याचे बँकेच्या वतीने सर्व संचालक मंडळाचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष अशोक कटारिया व संचालक ईश्वर बोरा यांनी दिली. दिल्लीत यासाठी बँकेने वकीलही नेमला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ऑक्टोबर ४ ला नगर अर्बन बँकेचा बँकींग परवाना रद्द करण्याचा आदेश झाल्यानंतर बँकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकेचे संचालक ईश्वर बोरा व गिरीश लाहोटी यांनी ७ ऑक्टोबरला दिल्लीत जाऊन विविध खात्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे बँकेची आजची आर्थिक परिस्थिती व वसुली संबंधी वस्तुस्थिती मांडली. त्यानंतर अध्यक्ष कटारिया व संचालक ईश्वर बोरा पुन्हा दोन दिवस दिल्लीत ठाण मांडून होते व त्यांनी केंद्रीय सहकार निबंधक विजयकुमार व त्यांचे सहकारी नागर यांची भेट घेऊन अपिल दाखल होईपर्यंत बँकेवर अवसायक नियुक्ती करू नये, अशी मागणी केली.
त्यास त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे अशोक कटारिया व ईश्वर बोरा यांनी सांगितले. बँकेचे एक लाखाहून अधिक सभासद, सोळाशेवर ठेवीदार व तीनशेवर कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाह ११३ वर्षांची परंपरा लाभलेल्या आपल्या ऐतिहासिक नगर अर्बन बँकेवर आहे. २०२२ जुलैतील नोटीशीनंतर बँकेने केलेल्या वसुलीची दखल आरबीआय कडून घेतली गेलेली नाही. बँकेच्या १९ शाखा स्वमालकीच्या असून त्यांचं आज मितीला असलेलं बाजार मूल्य १०० कोटीपर्यंत आहे.
ठेवीदारांचे ३२० कोटी, डिपॉझीट गॅरंटीचे २३६ कोटी व भाग भांडवलाचे २६ कोटी मिळून ५८५ कोटींवर देणे असले तरी बँकेकडे ४०७ कोटींची रोख तरलता आहे. मात्र १७५ कोटी कमी पडत असले तरी कर्ज व व्याज थकबाकी ८२७ कोटींची आहे. काही थकबाकीदारांच्या मालमत्तेचा प्रतिकात्मक तर काहींचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला असून त्या मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय मालमत्ता ताबा घेण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी ५९ प्रकरणात परवानगी दिली आहे.
जप्त मालमत्ताच्या लिलावातून पावणे दोनशे कोटींची वसुली नजीकच्या काळात अपेक्षित होती. ठेवीदार व सभासदांचे सर्व पैसे यातून देता येतील, असे विविध मुद्दे केंद्रीय निबंधकांसमोर मांडले असून, आरबीआय चा बँकेच्या ठेवीदारांचे पैसे बँक अदा करू शकणार नाही या मुद्याला खोडून काढण्याचा प्रयत्न यामाध्यमातून त्यांनी केला. त्याला त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद होता, असे अशोक कटारिया व ईश्वर बोरा यांनी स्पष्ट करून, दिल्लीत वकील नेमल्याने लवकरच अपिल दाखल करण्यात येणार आहे असे सांगितले.
यावेळी ईश्वर बोरा म्हणाले की वर नमूद सर्व परिस्थिती व आकडेवारी केंद्रीय निबंधक व आधिकाऱ्यांसमक्ष प्रस्तुत करण्याचा हेतू बँकेच्या वतीने बँकेची आर्थिक स्थिती सक्षम असल्याचा दाखवून देण्याचा आमचा प्रयत्न होता व आहे तर याचा विरोधकांनी सातत्याने आपल्या नकारात्मक विचारसरणीतून व सवईप्रमाणे लावलेल्या चुकीच्या आंदजाप्रमाणे बँकेची ११३ वर्षात मिळवलेली संपत्ती विकून बँकेच्या ठेवीदारांचे देणे देऊ असा गैरसमज सभासदांमध्ये पसरवून तात्कालीन संचालकांसोबत विद्यमान संचालकांना अगदी खालच्या पातळीवर “निर्लज्ज” असे त्यांच्या द्वारे संबोधले गेले व पुन्हा बँकेच्या संचालकांनी बँकेच्या हितासाठी बँक बचाव समितीला सोबत व विश्वासात घेऊन पुढील पाऊले उचलावीत अशी अपेक्षा करणे ही खरंतर हास्यास्पद बाब आहे.
बँकेच्या सभासदांनी २०१४ च्या निवडणुकीत नाकारलेल्या व २०२१ सालाच्या निवडणुकीत माघार घेतलेल्या तथाकथित स्वघोषित बँक बचाव समिती, ज्यांनी आज पर्यंत सभासदांच्या दृष्टीने व बँकेच्या वसुलीच्या तसेच बँक वाचवण्याच्या दृष्टीने एकही सकारात्मक काम केलेले नसताना बँकेच्या विविध ठेवीदार, सभासद, कर्मचारी व हितचिंतकांना आज होणाऱ्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे आव्हान केले आहे.
त्यातही पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक वैमनस्यातून ग्रसित आपली सूडबुद्धीची मानसिकता त्यांच्या सदर अव्हानात दर्शविली आहे व बँकेच्या हितासाठी किंबहुना बँकेवर आज मीतीला उभा ठाकलेला प्रश्न म्हणजेच बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने बँकेचा परवाना परत कसा मिळवता येईल याबाबत पुढील नियोजन करणे कामी कोणतेच आव्हान न करता पुन्हा एकदा मागील अनेक वर्षांपासून करत असलेले वैयक्तिक हेवे दावेतून संचालकांविरुद्ध तथाकथित गैरव्यवहार बाबत आणखी पाठपुरावा करण्याचा बैठकीत विषय होणार असल्याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
यातूनच हे स्पष्ट होते की बँक बचाव समितीला बँक वाचवण्यात स्वारस्य नसून केवळ बँकेच्या तत्कालीन चेअरमन व संचालकांविरुद्ध काहीही करुन कारवाई व्हावी व त्यामाध्यमातून त्यांचे पूर्व वैमनस्याचा हिशोब पूर्ण करण्याचीच त्यांची इच्छा स्पष्टरित्या व्यक्त होते.
मागील २०१४ ते २०१९ या कार्यकाळातील संचालक मंडळाच्या तथाकथित विषयांना उजाळा देत त्याकरिता विद्यमान संचालकांनाही वेठीस धरण्याचे काम बँक बचाव समितीच्या नावाखाली विरोधक करत असून नूतन संचालकांना देखील त्यांचा दोष नसताना व सदर तथाकथित गैरकारभारात नूतन संचालकांचा कोणताही सहभाग नसताना त्यांना बगलबच्चे म्हणून संबोधून स्वतःच्या वैयक्तिक द्वेषापोटी त्यांना बँकेच्या हिताचे कार्य करण्यापासून परावृत्त करण्याचे डाव यामाध्यमातून त्यांच्याद्वारे करण्यात येत आहे.
