महिलांसाठी मोठं गिफ्ट, पहिल्यांदा उद्योग करणाऱ्या महिलांना २ कोटींपर्यंत सरकारचा हातभार
या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. एससी आणि एसटीतील उद्यमी महिलांसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंंतच्या कर्जाची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. यावेळी महिलांना स्टार्टअपसाठी कर्ज दिलं जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. SC आणि ST महिला उद्योजकांना २ कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे.
महिलांसाठी काय-काय ?
सरकार स्टार्टअपसाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था करेल. सरकार पहिल्यांदा उद्योग सुरु करणाऱ्या महिलांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज देईल. तर, SC आणि ST उद्योजकांना २ कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे.
महिलांना कोणत्याही हमीशिवाय सुलभ अटींवर कर्ज मिळेल. जेणेकरून ते त्यांचे छोटे आणि मध्यम उद्योग सुरू करू शकतील. सरकारच्या या योजनेंतर्गत महिलांना ५ वर्षांसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुदत कर्जाची सुविधा मिळणार आहे. याचा फायदा ५ लाख महिलांना होणार आहे.
महिलांना त्यांच्या उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठी डिजिटल प्रशिक्षण, विपणन समर्थन आणि सरकारी योजनांशी जोडण्याची सुविधा देखील दिली जाईल.
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० योजनेंतर्गत ८ कोटी गरोदर आणि स्तनदा महिला आणि मुलींना पोषण आधार दिला जाईल.
ज्या महिला पहिल्यांदाच उद्योजक बनणार आहेत त्यांना सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने ही योजना आणण्यात आली आहे, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या. या महिलांना आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेअंतर्गत कोणती मदत दिली जाईल ?
या योजनेंतर्गत महिलांना कोणत्याही हमीशिवाय सुलभ अटींवर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, जेणेकरून त्या स्वतःचे छोटे आणि मध्यम उद्योग सुरू करू शकतील. सरकारच्या या योजनेंतर्गत महिलांना ५ वर्षांसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुदत कर्जाची सुविधा मिळणार असून याचा लाभ ५ लाख महिलांना होणार आहे. याशिवाय, त्यांना डिजिटल प्रशिक्षण, विपणन समर्थन आणि त्यांच्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी सरकारी योजनांशी जोडण्याची सुविधा देखील दिली जाईल.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की या योजनेमुळे केवळ महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार नाही तर सामाजिक आणि आर्थिक समानताही सुनिश्चित होईल. ग्रामीण आणि शहरी भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र व्हावे आणि त्यांच्या व्यावसायिक क्षमता विकसित कराव्यात अशी सरकारची इच्छा आहे. या उपक्रमामुळे महिला उद्योजकांना स्टार्टअप इंडिया आणि मुद्रा योजना यांसारख्या इतर सरकारी योजनांशीही जोडले जाईल, जेणेकरून त्यांना अधिक लाभ मिळू शकतील.
