जिल्ह्यातील शाळांमध्ये खासगी संस्थां, व्यक्तींकडून घेतल्या जाणार्‍या परीक्षांमधून पालकांची सर्रास लूट होऊन विद्यार्थ्यांमध्येही संभ्रम तयार होत असल्याकडे लक्ष वेधल्यानंतर शिक्षण विभागाने कठोर भुमिका घेतली आहे.
माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस व प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी नुकतेच एक सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्र काढून अशा नियमबाह्य परीक्षा घेणार्‍या संबंधित संस्था आणि ‘त्या’ शाळांवरही कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाकडून या शैक्षणिक वर्षात घेतलेल्या परीक्षांची शाळेच्या स्तरावरून माहिती मागावली जाणार असल्याचे विश्वसनिय सूत्रांकडून समजले.
जिल्ह्यात प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेची शाळा स्तरावरूनच तयारी करून घेतली जाते. निकालाचा टक्का वाढीसाठी शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस हे प्रयत्नशील दिसतात. मात्र काही खासगी संस्थांकडून वेगवेगळ्या नावाच्या शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना सहल, बक्षिसांचे आमिषे दाखवली जात आहे.
परीक्षेला बसण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून 200 ते 500 रुपये फी आकारली जात आहे.यातून पालकांची लूट व विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम तयार होत असल्याचे दै. पुढारीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर काल सोमवारी शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस व भास्कर पाटील यांनी कारवाईचे लेखी पत्र काढले आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, काही खासगी संस्था, व्यक्ती यांच्याकडून जिल्ह्यातील विवधि शाळांमधून खासगी स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा परीक्षांमुळे पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम तयार होत आहे. खासगी स्पर्धा परीक्षाबाबत शासन निर्णय 4 ऑक्टोबर 2017 नुसार आदर्श नियमावली, अटी व पात्रता ठरवून दिल्या आहेत. अवांतर खासगी स्पर्धा परीक्षेस शासनाची परवानगी असणे बंधनकारक आहे. अशा कोणत्याही खासगी परीक्षेचे आयोजनास परवानगी देवू नये, अशा परीक्षांना विद्यार्थ्यांना बसवू नये, अशा परीक्षा शाळेत घेवू नये, तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा परीक्षेचे आयोजन केल्याचे आढळून आल्यास संबधित संस्था आणि शाळेवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. सर्व गटशिक्षणाधिकारी तसेच नगरपालिका, महानगर पालिका प्रशासनाला असे पत्र देण्यात आले आहे.
‘त्या’ संस्थांची चौकशी व्हावी..
सी. व्ही.रमण परीक्षा, लक्ष्यवेध प्रज्ञाशोध परीक्षा, मंथन प्रज्ञाशोध परीक्षा, सावित्रीबाई फुले प्रज्ञाशोध परीक्षा, आरटीएस प्रज्ञाशोध परीक्षा, ज्यूनियर न्यूटन टॅलेंट सर्च परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, महात्मा फुले प्रज्ञाशोध परीक्षा, भारत टॅलेंट, गणित प्राविण्य परीक्षा, विज्ञान परीक्षा यापैकी किती परीक्षा घेण्यासाठी शासन मान्यता आहेत, हे अद्याप समजलेली नाही. परवानगी नसतानाही कोणत्या संस्थांनी जिल्ह्यात परीक्षा घेतल्या याची शिक्षणाधिकारी कडूस यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी पालकांमधुनही होत आहे.
पुन्हा एकदा खासगी संस्थांवर कारवाई ?
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात अशोक कडूस हे प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी असताना त्यांनी 2017 च्या दरम्यान अवांतर परीक्षा घेणार्‍या खासगी संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता.
यामध्ये राहुरीतील एका संस्थेवर त्यांनी कारवाई केल्याचे आजही आठवणीत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षणाचा बाजार मांडणार्‍या ‘त्या’ संस्थांना ते लगाम घालणार का? याकडे लक्ष असणार आहे.
