स्वस्त झाला नाही आरोग्य विमा, पुढे ढकलला कर कमी करण्याचा निर्णय

जीएसटी परिषदेची 55 वी बैठक जैसलमेरमध्ये झाली, ज्यामध्ये अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीला उपस्थित होते.

जीएसटी कौन्सिलची ही बैठक विशेष मानली जात होती, कारण यामध्ये सरकारला टर्म लाइफ इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी दरांमध्ये सूट दिली जाण्याची शक्यता होती. परंतु सध्या या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली नाही. जीएसटी परिषद पुढे ढकलण्यात आली आहे.

जीएसटी परिषदेने शनिवारी जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रीमियमवरील कर दर कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला. अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. जीएसटी कौन्सिलच्या 55 व्या बैठकीत या संदर्भात आणखी काही तांत्रिक बाबींवर लक्ष देण्याची गरज असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात पुढील चर्चेसाठी हे काम जीओएमकडे सोपवण्यात आले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यांतील त्यांच्या समकक्षांच्या उपस्थितीत परिषदेने हा निर्णय घेतला. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, समूह, वैयक्तिक, ज्येष्ठ नागरिक धोरणांवर कर आकारणीवर निर्णय घेण्यासाठी विम्यावरील गोमची आणखी एक बैठक होणार आहे.

चौधरी पत्रकारांना म्हणाले, काही सदस्यांनी सांगितले की आणखी चर्चेची गरज आहे. आम्ही  जानेवारीमध्ये पुन्हा भेटू. परिषदेने चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विम्यावरील मंत्री गट  स्थापन केला आहे.ज्याने नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत मुदतीच्या जीवन विमा पॉलिसींच्या विमा प्रीमियमला ​​GST मधून सूट देण्याचे मान्य केले होते.

याशिवाय, आरोग्य विमा संरक्षणासाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी भरलेल्या प्रीमियमला ​​करातून सूट देण्याचाही प्रस्ताव आहे. ज्येष्ठ नागरिकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमला ​​जीएसटीमधून सूट देण्याचाही प्रस्ताव आहे.

तथापि, 5 लाखांपेक्षा जास्त आरोग्य विमा संरक्षण असलेल्या पॉलिसींसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी लागू होत राहील.