नागरी सहकारी बँकांवर आता आर्थिक कामकाजाच्यादृष्टीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे नियंत्रण आले आहे व त्याच वेळी दुसरीकडे राज्याच्या सहकार खात्याव्दारेही विविध नियम लागू असल्याने हे दुहेरी नियंत्रण नागरी सहकारी बँकांना अडचणीचे ठरत आहेत, असे मत शहरातील विविध नागरी सहकारी बँकांच्या पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, चांगले कर्जदार शोधल्याने नागरी बँका चांगल्या स्थितीत आहेत. दोन-चार वाईट घटनांमुळे हे क्षेत्र बदनाम होत असले तरी सामान्य ठेवीदारांचे हीत जपणे व छोट्या व्यावसायिकाला आर्थिक मदत देऊन स्वावलंबी करणे, हे धोरण नागरी बँकांनी काटेकोरपणे पाळले आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
शहर सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सीए गिरीश घैसास, उपाध्यक्ष डॉ. भूषण अनभुले, नगर मर्चंट बँकेचे उपाध्यक्ष अमित मुथा व ज्येष्ठ संचालिका आणि माजी अध्यक्ष मीनाताई मुनोत, भिंगार अर्बन बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत महाजन व विशेष सरकारी वकील सुरेश लगड उपस्थित होते.
त्यानंतर या उपक्रमात नागरी सहकारी बँकांसमोरील अडचणी या विषयावर बोलताना सर्वांनी सर्वसमावेशक भूमिका मांडली. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये शासनाव्दारे मदतीची भूमिका असल्याने या बँकांसमोरील अडचणी दूर होतात.
मात्र नागरी सहकारी बँकांना पूर्वी सरकारचे फारसे संरक्षण नव्हते, परंतु आता रिझर्व बँकेने कायद्याच्या आधारे नागरी बँकांवर नियंत्रण सुरू केले आहे.
या बँकांचे कर्ज वितरण, एनपीए खात्यांसाठीची तरतूद, बाहेरील गुंतवणूक, नफ्याचे नियोजन, ऑडिटर नियुक्ती आदी मुद्द्याआधारे नियंत्रण ठेवणे सुरू केल्याने नागरी बँकांच्या कामकाजात एक प्रकारची शिस्त हळूहळू रूजू लागली आहे. मात्र, त्याचवेळी दुसरीकडे राज्याच्या सहकार खात्याव्दारे विविध सहकार नियमांच्या आधारे स्वतंत्र नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होतो. ऑडिटर नियुक्तीला आक्षेप घेतला जातो, वारंवार विविध माहिती मागवल्या जातात, त्यांना ऑडिट रिपोर्ट द्यावा लागतो, दोष दुरूस्ती अहवाल द्यावा लागतो. त्यांच्या वेबसाईटला सर्व माहिती अपलोड केली तरी त्या वेबसाईटमधील तांत्रिक दोषामुळे त्यांच्याकडून वारंवार माहितीची मागणी होते. अशा काही मुद्द्यांच्या आधारे एकाच वेळी आरबीआय व जिल्हा उपनिबंधक अशा दोन नियंत्रणाचा सामना करणे बँकेच्या प्रशासनाला व संचालक मंडळाला अवघड होते.
त्याचा परिणाम चांगले कर्जदार व ठेवीदार शोधण्याचे आणि त्यांना अत्याधुनिक बँकिंग सेवा देण्यातून बँकेचा व्यवसाय वाढविण्याचे प्रयत्न फारसे गतिमान करता येत नाहीत. त्यामुळे नागरी बँकांवर असे दुहेरी नियंत्रण काही प्रमाणात असणे गरजेचे आहे, असे मत या चर्चासत्रात व्यक्त केले गेले.
दोन-अडीच वर्षांपूर्वीच्या करोना काळात सर्वच बंद असल्याने अनेकांचे नुकसान झालेले आहे. अनेक कर्जदारांना वेळेवर परतफेड करता आली नाही. मात्र त्यामुळे नागरी बँकांचे एनपीए वाढले. या थकीत कर्जांच्या व्याजावर आकारले गेलेल्या व्याजाला शासनाने सूट दिली आहे, परंतु अजूनही त्या काळातील वसुलीचा प्रश्न कायम आहे. वसुलीसाठी कर्जदाराच्या मालमत्ता जप्त करणे, त्यांचा लिलाव करणे, सिक्युरिटीजायशन कायद्यानुसार कारवाई करणे असे पर्याय असले तरी त्या प्रक्रियेला खूप विलंब लागतो.
ओटीएस म्हणजे एक वेळ परतफेड योजना सर्वच बँका राबवत नाहीत, शिवाय आता आरबीआयच्या सूचनानुसार त्याचेही थकीत रकमेनुसार स्लॅब झालेले आहेत व तेवढीच सूट द्यावी लागते. अशा सगळ्या स्थितीत नागरी बँकांसमोर थकीत वसुलीचे आव्हान आहे, पण या वस्तुस्थितीची बँकांच्या संचालक मंडळाला व प्रशासनाला जाणीव असल्याने बँकेची सक्षमता कायम राहावी व ठेवीदारांच्या ठेव रकमेचे संरक्षण व्हावे यासाठी थकीत वसुलीवर विशेष भर सर्वांचा आहे. त्याचवेळी चांगले कर्जदार शोधणे व त्यांना मदत करण्याच्या भूमिकेतून बँकांच्या व्यवसाय वाढीलाही गती दिली जात आहे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
