देशाच्या नकाशात ‘कॉस्मोपॉलिटन सिटी’ म्हणून स्थान प्राप्त केलेल्या पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेची स्थापना १९७०मध्ये झाली. त्या वेळी लोकसंख्या केवळ ८० हजार होती. चार ग्रामपंचायती मिळून तयार झालेल्या या शहराचे १९८२मध्ये महापालिकेत रूपांतर झाले.
त्यानंतर पहिली हद्दवाढ १९८६मध्ये नऊ गावांच्या समावेशाने झाली. सप्टेंबर १९९७मध्ये दुसऱ्यांदा हद्दवाढ होऊन १८ गावे समाविष्ट झाली, तर २००९मध्ये ताथवडे गावाचा समावेश झाला. हद्दवाढीचे हे टप्पे ओलांडल्यानंतर शहराच्या पश्चिम भागातील हिंजवडी, माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे आणि गहुंजे या गावांचा समावेश पालिकेत करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकार पातळीवर २०१५पासून प्रलंबित आहे. अंतिम निर्णय झालेला नाही.
वास्तविक, देहू-आळंदीसह आजूबाजूच्या गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव २०१५मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केला होता. त्यात शहराच्या पूर्व भागातील निरगुडी, धानोरे, चऱ्होली खुर्द, आळंदी, केळगाव, कुरुळी, चिंबळी, खराबवाडी, निघोजे, महाळुंगे, येलवाडी यांचा समावेश होता; तसेच पश्चिम भागातील देहूसह हिंजवडी आणि अन्य गावांचा समावेश होता; परंतु स्थानिक पातळीवरील मागणी आणि खेडचे आमदार दिलीप मोहिते-पाटील यांच्या विरोधामुळे पूर्व भागातील गावांच्या समावेशाचा प्रस्ताव मागे पडला. स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन झाल्यामुळे देहूच्या समावेशाची शक्यता मावळली. सद्यःस्थितीत मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हिंजवडीसह सात गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हद्दवाढीचे संकेत देऊन तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
या आश्वासनामुळे शहर विस्ताराच्या चर्चा पुन्हा रंगू लागल्या. समावेशाची शक्यता असलेल्या गावांतून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. त्यापैकी काही समावेशाच्या बाजूने होत्या, तर काही विरोधात होत्या. राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर हद्दवाढीचा निर्णय होईल किंवा नाही, ही बाब लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र, विस्ताराच्या पंखाखाली गावे समाविष्ट करण्यास शहर सक्षम आहे, की नाही? याचा साकल्याने निर्णय व्हायला हवा. त्यासाठी सर्वेक्षण, तज्ज्ञांचा सल्ला, गरज आणि भविष्यातील दृष्टिकोन याची सर्वांगाने चर्चा व्हावी. केवळ राजकीय मागणीच्या आधारे निर्णय होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात, तसा विचार सरकार नक्कीच करीत असेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक लोकांच्या गरजांना प्राधान्य देऊन त्या सोडविण्यासाठी धोरणे आखली जातात. त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पालिकेची स्थापना झाली आहे. नागरिकांना स्वच्छ व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, उत्तम रस्त्यांची निर्मिती करणे, आरोग्य सेवा देणे, वैद्यकीय सुविधा पुरविणे, सार्वजनिक स्वच्छता राखणे ही कामे प्राधान्याने करावीत, अशी अपेक्षा असते. शहरात शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा सुविधा देण्याचाही प्रयत्न होत असतो. गेल्या ५० वर्षांत या शहराची लोकसंख्या ८० हजारांहून सुमारे ३० ते ३२ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. केवळ राज्यांतूनच नाही, तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक नागरिक नोकरी, व्यवसायानिमित्त या शहराकडे आकर्षित झाले आहेत. गाव ते नगर, नगर ते महानगर, महानगर ते बेस्ट सिटी आणि आता बेस्ट सिटी ते स्मार्ट सिटी या प्रवासाचे अनेक नागरिक साक्षीदार आहेत.
सद्यःस्थितीत गावे समाविष्ट करण्याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. त्यापैकी एक प्रवाह समावेशाच्या बाजूने आहे. त्यामागील कारणे विचारात घ्यायला हवीत. देश माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रचंड वेगाने भरारी घेत आहे. त्यातील ‘आयटी हब’ म्हणून हिंजवडीचा उल्लेख होतो. नामांकित आयटी कंपन्यांमुळे या आणि आजूबाजूच्या गावांचा अक्षरशः कायापालट झाला आहे. प्रशस्त रस्ते, उंच इमारती, व्यवसाय आणि वेगवान वाहतुकीमुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. निधीअभावी सक्षम सेवा-सुविधा देण्यात ग्रामपंचायती असमर्थ ठरत आहेत. त्यामुळे बकालपणा निर्माण होण्याची भीती आहे.
सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यास विकास आराखड्यानुसार सुयोग्य नियोजन करणे शक्य होईल. निधीची फारशी चणचण भासणार नाही. नागरिकांना सुलभ पद्धतीने जीवन जगता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
कचरा, आरोग्य, ‘नदी सुधार’ बाकी
विरोधाच्या अंगाने विचार केल्यास सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या या शहरालाच आता निधीची कमतरता भासू लागली आहे. अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत. नागरिकांना मुबलक आणि पुरेशा दाबाने पाणी मिळत नाही. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी कासवगतीने होत आहे. कचऱ्याची समस्या आहे. आरोग्याचे प्रश्न आहेत. नदी सुधार योजना कागदावरच आहे. प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले आहे. ई-कचऱ्याचे संकट गंभीर आहे. त्याकडे लक्ष देताना प्रशासनाची दमछाक होते आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. मेट्रो, रेल्वेचा विस्तार पूर्ण क्षमतेने झालेला नाही; शिवाय उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. या परिस्थितीत अजून नव्याने गावे समाविष्ट झाल्यास त्यांना कितपत सुविधा देता येतील, याबाबत साशंकता निर्माण होते. फेरविचाराची गरज भासते.
‘हडपसर पालिके’चा प्रस्ताव विचाराधीन
दोन्ही बाजूंनी साकल्याने विचार करता यावर दुसरा काहीच उपाय नाही का, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे उत्तर नक्कीच आहे. ते म्हणजे, स्वतंत्र नगरपालिका किंवा महापालिका होय. शहर विस्ताराच्या मर्यादा लक्षात घेता छोट्या छोट्या नगरपालिका निर्माण करून त्याचे रूपांतर महापालिकेत करणे हिताचे ठरणारे आहे. त्याबाबतची भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पष्ट केली आहे. पुण्यात फुरसुंगी, उरुळी देवाची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन केली आहे. हडपसर स्वतंत्र पालिकेचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या आसपास ठाणे, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार या महापालिका निर्माण झाल्या आहेत. त्या धर्तीवर सांस्कृतिक राजधानी आणि शैक्षणिक माहेरघर असलेल्या पुणे आणि परिसरात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त महापालिका स्थापन झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्या अनुषंगाने विचार व्हायला हवा.
