ST बसची चाके थांबणार ? कर्मचाऱ्यांचा ‘बेमुदत ठिय्या’ आंदोलन इशारा
महाराष्ट्रातील राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 13 ऑक्टोबर 2025 पासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.
6 ऑक्टोबर रोजी दादरच्या टिळक भवन येथे झालेल्या सभेत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी हा गंभीर इशारा दिला. या आंदोलनामुळे राज्याच्या प्रवासी वाहतुकीवर मोठा परिणाम होण्याची भीती आहे.
12 ऑक्टोबरच्या रात्री 12 वाजल्यापासून मशाल मोर्चा काढून आंदोलनाची सुरुवात होईल आणि नंतर त्याचे रूपांतर बेमुदत ठिय्या आंदोलनात होणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांमध्ये सर्वात मोठी रक्कम थकबाकी आहे. 2016 पासूनचा महागाई भत्ता (DA) फरक म्हणून 1100 कोटी रुपये आणि वेतनवाढ फरकाची 2318 कोटी रुपये इतकी रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही.
अशाप्रकारे महागाई भत्ता, वेतनवाढ फरक आणि इतर थकीत देण्यांची एकूण रक्कम 4 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वाट्याला सरासरी 3 लाख 77 हजार रुपये इतकी रक्कम येत असून ही रक्कम त्वरित अदा करावी अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. प्रशासन ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत.
▪️ महागाई भत्ता (DA) फरक : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 55% महागाई भत्ता लागू करावा आणि 2016 पासूनची थकीत असलेली संपूर्ण फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात त्वरित जमा करावी. यामध्ये पूर्वीची 1090.15 कोटी रुपयांची थकबाकी प्रामुख्याने समाविष्ट आहे.
▪️ दिवाळी आणि सण उचल : यंदाच्या दिवाळीसाठी कर्मचाऱ्यांना 17 हजार रुपये इतकी दिवाळी भेट आणि 12,500 रुपये इतकी सण उचल तातडीने देण्यात यावी.
▪️वेतन आणि नियमावलीतील त्रुटी : 2016 ते 2020 या कालावधीतील घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढ यामध्ये झालेल्या त्रुटी दूर करून थकबाकी त्वरित द्यावी. तसेच, हंगामी वेतन श्रेणीवर काम करणाऱ्या सुमारे 5000 पेक्षा जास्त चालक व वाहकांना नियमित वेतन श्रेणीवर आणून त्यांचे आर्थिक नुकसान टाळावे.
याशिवाय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची रजा रोखीकरणासहित सर्व थकीत देणी एकरकमी द्यावी. तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने वेतन मिळावे, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि एसटीच्या मोकळ्या जागा विकसित करून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांची देणी भागवावी अशा इतरही अनेक मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. प्रशासनाने मुदतीपूर्वी प्रश्न सोडवले नाहीत तर आंदोलन तीव्र होईल असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
