पुढील महिन्यात देशभरातील 43 बँकांचे विलिनीकरण होणार, महाराष्ट्रातील या बँकांचा समावेश
ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवांमध्ये कमालीचा बदल दिसणार आहे. त्यादृष्टीने देशातील 43 बँकांचे विलिनीकरण करून त्यांची संख्या 28 इतकी करण्यात येणार आहे. पुढील महिन्याच्या पंधरवाड्यात या योजनेचा श्रीगणेशा होत आहे.
वन स्टेट-वन RRB (Regional Rural Bank), एक राज्य, एक ग्रामीण बँक हे तत्व अंगिकारण्यात येत आहे. त्यानुसार या 1 मेपासून देशातील ग्रामीण बँकांची संख्या 43 हून कमी होऊन केवळ 28 इतकी राहणार आहे. केंद्रीय अर्थ खात्याने देशातील ग्रामीण परिसरातील बँकिग सेवा अधिक सोयीस्कर आणि अत्याधुनिक करण्यासाठी 11 राज्यातील 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या विलिनीकरणाची योजना आखली होती.
ती आता 1 मेपासून अंमलात आणण्यात येणार आहे. या बँकांचे सेवा कार्य अधिक जलद आणि सोयीस्कर करण्यासाठी देशात चौथ्यांदा क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे विलिनीकरण करण्यात येणार आहे.
या राज्यातील ग्रामीण बँकांचे विलिनीकरण
याविषयीच्या अधिसूचनेनुसार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या 11 राज्यातील ग्रामीण बँकांचे विलिनीकरण होणार आहे.
एक राज्य, एक ग्रामीण बँक हे तत्व अंगिकारण्यात येणार आहे. सध्याच्या क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे एकत्रीकरण करून त्यांना आधुनिक करण्यात येणार आहे. म्हणजे आता एका राज्यात एकच क्षेत्रीय ग्रामीण बँक असेल. या बँकेच्या शाखा ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा देतील.
यूनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया द्वारे पुरस्कृत चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक, सप्तगिरी ग्रामीण बँक आणि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक मिळून एकच आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक तयार करण्यात येईल. तिचे मुख्य कार्यालय राजधानी अमरावती येथे असेल.
उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी तीन विभागीय क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे विलिनीकरण करण्यात येईल. उत्तर प्रदेशाच्या ग्रामीण बँकेचे मुख्यालय लखनऊमध्ये तर पश्चिम बंगाल येथील ग्रामीण बँकेचे मुख्यालय प्रमुख शहरात असेल. तर बिहार, गुजरात, जम्मू आणि कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा आणि राजस्थानमधील दोन क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे विलिनीकरण करण्यात येईल.
2000 कोटींचे भांडवल
सर्व क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांकडे 2,000 कोटी रुपयांचे अधिकृत भांडवल असेल. सध्या 26 राज्य आणि 2 केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे जाळे आहे. आता या विलिनीकरणानंतर 26 राज्य आणि 2 केंद्र शासित प्रदेशात 22,000 हून अधिक शाखा असतील.
ग्रामीण बँकांच्या विलिनीकरणाचा हा चौथा टप्पा आहे. यापूर्वी आर्थिक वर्ष 2006 ते 2010 या दरम्यान या बँकांची संख्या 196 हून कमी करून 82 वर आणण्यात आली. तर दुसर्‍या टप्प्यात आर्थिक वर्ष 2013 ते 2015 या दरम्यान ही संख्या 56 वर आणण्यात आली.
त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात ही संख्या 56 हून 43 वर आणण्यात आली. आता देशातील ग्रामीण बँकांची संख्या 43 हून कमी होऊन केवळ 28 इतकी राहणार आहे..
