महापालिका कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने नाकारली असल्याचे खात्रीलायक समजते. आस्थापना खर्च जास्त असल्याने सरकारने ही परवानगी नाकारल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, या संदर्भात लवकरच निर्णय घेऊ, असे आश्वासन उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि. १५) नागपुरात झालेल्या बैठकीत दिल्याची माहिती आ. संग्राम जगताप यांनी दिली. तसेच सीना नदी पात्राच्या खोलीकरण व रुंदीकरणासाठी सुमारे १५ ते १७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्याचे आ. जगताप यांनी सांगितले.
आमदार जगताप यांच्या पुढाकारातून पवार यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे ही बैठक झाली. यावेळी मदत व पूनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार जगताप, आयुक्त पंकज जावळे, उपायुक्त श्रीनिवास कुरे, मनपा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अनंत लोखंडे यांच्यासह नगरविकास, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मनपा कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे.
राज्यातील काही महापालिकांना ही मंजुरी दिलेली आहे. मात्र नगरसह काही महापालिका अद्यापही मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. आ. संग्राम जगताप यांनी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. मध्यंतरी विधानसभेत त्यांनी यासह शहरातील विविध विषयांवर प्रश्न मांडले होते. त्यावेळीही आस्थापना खर्च जास्त असल्याने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून देतानाच उत्पन्न आणि खर्च या दोन्ही बाबी महापालिका पाहणार असल्याने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी देण्याची आग्रही मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे होणार्‍या या बैठकीकडे मनपा कर्मचार्‍यांचे लक्ष होते. बैठकीत आस्थापना खर्च आणि उत्पन्न याचा मेळ जुळत नसल्याने ही मंजुरी देणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आल्याचे समजते.
जवळपास ही मंजुरी नाकारल्याचे मानले जाते. मात्र तरीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आ. जगताप यांना याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले आहे.
शहरात १४ किलोमीटरचे सीना नदीचे पात्र आहे. यात मोठ्या प्रमाणात गाळ व माती आहे. पावसाळ्यात पुराचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे पात्राचे खोलीकरण व रुंदीकरण व्हावे, यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यांनी प्रत्यक्षात येऊन सीना नदीची पाहणी केली होती. त्यानुसार तयार केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सुमारे १५ ते १७ कोटींचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. खोलीकरण व रुंदीकरणामुळे हा प्रश्न कायमचा मार्गी लागून नदी परिसरातील बांधकामे, नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास आमदार जगताप यांनी व्यक्त केला. शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या कामांना महिनाभरात निधी वितरित केला जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आल्याचे आ. जगताप यांनी सांगितले.
