मुलगी म्हणजे मालमत्ता नव्हे, तिचा विवाह स्वीकारा.. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली..ही पालकांची याचिका

विवाह झाला तेव्हा ती अल्पवयीन होती, असा दावा पालकांनी केला होता.सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले, विवाहावेळी मुलगी अल्पवयीन नव्हती. एफआयआर त्या व्यक्तीविरोधात करण्यात आला, कारण पालकांनी विवाह स्वीकारला नव्हता.

काय आहे प्रकरण?

महिदपूर येथील एका मुलीच्या वडिलांनी आपली १६ वर्षीय मुलगी बेपत्ता झाली असून, एका पुरुषाने तिचे अपहरण केले आणि तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता.

१६ ऑगस्ट रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीठाने हा एफआयआर रद्द केला होता. मुलगी प्रौढ असून, तिने सहमतीने विवाह केला असल्याचे सांगत एफआयआर रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बदलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

तुम्हाला मुलीला बंधनात ठेवण्याचा अधिकार नाही. तुमच्या प्रौढ मुलीचे लग्न तुम्ही स्वीकारत नाहीत. तुम्ही तुमच्या मुलीला मालमत्तेसारखे मानता. मुलगी ही काही मालमत्ता नव्हे. तिचा विवाह स्वीकारा, असे सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले.

ही स्त्रीद्वेषी मानसिकता

कोची : महिलांना त्यांच्या कपड्यांवरून जज करणे किंवा घटस्फोटानंतर त्या दु:खी व्हाव्या अशी होण्याची अपेक्षा करणे ही ‘स्त्रीद्वेषी मानसीकता’ आहे, असे खडेबोल केरळ उच्च न्यायालयाने सुनावले. न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन आणि एम. बी. स्नेहलथा यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना ही टिप्पणी केली. महिला तोकडे कपडे घालते, तिने घटस्फोटाची पार्टी केली, डेटिंग ॲपवर तिचे खाते आहे, अशी कारणे देत घटस्फोटित महिलेला मुलांची कस्टडी देण्यास कौटुंबिक न्यायालयाने नकार दिला होता..