उद्योगिनी योजना महिलांना देते व्यवसायासाठी 3 लाख रुपयापर्यंत कर्ज.. या योजनेअंतर्गत सुरू करता येतात 88 प्रकारचे व्यवसाय

केंद्र सरकारची उद्योगिनी योजना बघितली तर ही योजना महिलांसाठी खूप महत्त्वपूर्ण असून महिलांना व्यवसाय उभारण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून कर्ज दिले जाते व 88 प्रकारचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उद्योगिनी योजनेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध होते.

केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात येत आहेत.या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच महिलांना सामाजिक व आर्थिक तसेच राजकीय क्षेत्रामध्ये देखील योग्य त्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार आपल्याला प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते.

तसेच महिला बचत गटांच्या माध्यमातून व्यवसाय उभारण्यासाठी अनेक योजनांच्या माध्यमातून कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देऊन महिलांना उद्योग व्यवसाय उभारण्यास आर्थिक सहाय्य मिळते व आर्थिक दृष्टिकोनातून महिला आता स्वयंपूर्ण होत आहेत.

याचप्रमाणे जर आपण केंद्र सरकारची उद्योगिनी योजना बघितली तर ही योजना महिलांसाठी खूप महत्त्वपूर्ण असून महिलांना व्यवसाय उभारण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून कर्ज दिले जाते व 88 प्रकारचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी उद्योगिनी योजनेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध होते.

नेमकी काय आहे केंद्र सरकारची उद्योगिनी योजना ?

महिलांना लघुउद्योग उभे करण्यासाठी आर्थिक मदत या योजनेच्या माध्यमातून केली जाते व या माध्यमातून महिला आर्थिक स्वावलंबी व्हाव्यात हा प्रमुख उद्देश्य ही योजना राबवण्यामागे आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना 88 प्रकारचे उद्योग सुरू करता येतात व तीन लाखापर्यंत कर्ज देखील मिळते.

सगळ्यात अगोदर कर्नाटक राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली होती व त्यानंतर आता केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात ही योजना राबवायला सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून ही योजना राबवली जाते व प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो व कर्जासाठी देखील प्राधान्य दिले जाते.

किती आहे कर्ज मर्यादा?

उद्योगिनी योजनेच्या माध्यमातून महिलांना तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. महत्वाचे म्हणजे विधवा तसेच परीतेक्ता आणि दिव्यांग महिला यांच्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. परंतु इतर अर्ज करणाऱ्या महिलेचे कौटुंबिक उत्पन्न हे दीड लाख रुपयापेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे.

इतर प्रवर्गातील महिलांना 10 ते 12 टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते व हे कर्ज बँकेच्या माध्यमातून मिळते व बँकेच्या नियमानुसार व्याजदर आकारला जातो. उद्योगिनी योजनेकरिता 18 वर्ष ते 55 वर्षे वयोगटातील महिला पात्र आहेत.

उद्योगिनी योजनेतून कर्ज मिळवण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?

या योजनेतून कर्ज मिळवण्यासाठी अर्ज करताना दोन पासपोर्ट साईज फोटो, अर्ज करणाऱ्या महिलेचे आधार कार्ड आणि जन्माचा दाखला, दारिद्र्य रेषेखालील जी महिला असेल त्यांनी रेशन कार्डची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. सोबतच उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, जात पडताळणी प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता असते.

या योजनेद्वारे कर्ज मिळवण्यासाठी कुठे संपर्क करावा?

या योजनेच्या माध्यमातून जर कर्ज मिळवायचे असेल तर महिला जवळच्या बँकेशी संपर्क साधू शकतात. विशेष म्हणजे बजाज फायनान्स सारख्या वित्तीय संस्था देखील या योजनेच्या अंतर्गत कर्ज देतात.