राज्यात स्वातंत्र्य दिनापासून शासकीय रुग्णालयात रूग्णांना मोफत उपचार मिळणार, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रुग्णालयात सर्वांना मोफत उपचार मिळणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा गरीब आणि गरजू रुग्णांना मिळणार असून यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही योजना राज्यात 15 ऑगस्टपासून लागू होणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी दिली.

नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत आरोग्य खात्याशी संबंधित हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल 21 च्या अंतर्गत असलेल्या चांगल्या आरोग्यासह जगण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील आरोग्य संस्थांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असतो. या रूग्णांना क्वचित प्रसंगी उपचारासाठी तसेच तपासणीसाठी शासन निर्णयानुसार मोफत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.

मोफत शस्त्रक्रिया होणार

सर्व उपचार मोफत मिळणार असून या योजनेतंर्गत सर्व शस्त्रक्रियाही सर्व मोफत असणार आहेत. येत्या 15 ऑगस्टपासून ही योजना लागू होणार आहे. हा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या रूग्णालयात मोफत उपचार होणार आहेत.

‘या’ चाचण्या मोफत होणार

आरोग्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या चाचण्यांमध्ये इसीजी, एक्स-रे, सिटी-स्कॅन, प्रयोगशाळा चाचण्या यांसारख्या चाचण्यांचा समावेश आहे.

अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना 

– आरोग्य संस्थेमध्ये येणाऱ्या रूग्णांना शासनाने अधिकृत केलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे नि:शुल्क नोंदणी करायची आहे.

– बाह्यरूग्ण विभागामध्ये कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रूग्णांना बाहेरून औषध आणि इतर कंझ्युमेबल्स खरेदी करण्याकरिता चिठ्ठी देऊ नये.

– क्वचित प्रसंगी बाहेरील औषधी रूग्णांस देणे आवश्यक असल्यास आरकेएस अनुदानातून स्थानिकरित्या औषध खरेदी करून रूग्णांस मोफत उपलब्ध करून द्यावे.

– आरोग्य संस्थामध्ये होणाऱ्या चाचण्या (उदा. इसीजी, एक्स-रे, सिटी स्कॅन, प्रयोगशाळा चाचण्या) यांचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.

– आंतररूग्ण विभागामध्ये दाखल असलेल्या रूग्णांना डिस्चार्ज करताना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.

– यापूर्वी रूग्णांकडून जमा करण्यात आलेले शुल्क शासन खाती अथवा रूग्ण कल्याण निधीमध्ये जमा करण्यात यावे आणि त्याबाबतचा लेखाजोखा अदययावत करण्यात यावा.