विद्यार्थ्यांवरील वाढता शैक्षणिक ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने खासगी शिकवणी केंद्रांवर निर्बंध आणण्याची तयारी केली आहे. प्रस्तावित नियमावलीनुसार १३ वर्षांखालील मुलांना खासगी शिकवणी केंद्रांमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नियमनासाठी तयार करण्यात आलेले प्रारूप जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी खुले करण्यात आले असून, ४ सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून प्रस्तावित नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त शैक्षणिक ताण कमी करण्याबरोबरच पालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर या नियमावलीत भर देण्यात आला आहे.
दिवसाला जास्तीत जास्त ५ तास क्लास प्रस्तावित नियमांनुसार, एका दिवसात विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त पाच तासच खासगी शिकवणी घेता येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या किंवा फसव्या स्वरूपाच्या जाहिरातींवरही निर्बंध आणण्यात येणार आहेत.
एखाद्या विद्यार्थ्याला खासगी क्लास सोडायचा असल्यास त्याने भरलेल्या शुल्काचा नियमानुसार परतावा मिळण्याची व्यवस्था करण्याची तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
नियमभंग केल्यास ५० लाखांपर्यंत दंड – प्रस्तावित नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी शिकवणी केंद्रांवर १ लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. खासगी क्लासेसची वाढती संख्या आणि त्यातून विद्यार्थ्यांवर निर्माण होणारा ताण याबाबत पालकांकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
पालकांचे हित लक्षात घेऊन तसेच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नियमनासाठी ही नियमावली तयार करण्यात आल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
