नगर शहरात अनाधिकृत धार्मिक स्थळ नोटीस बेकायदेशीर, शाकीर शेख यांची आयुक्तांकडे मागणी

विषय –  गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 5/5/2011,

मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून अनाधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत प्रसिद्ध करण्यात आलेली जाहीर नोटीस रद्द करून शासन निर्णयानुसार कायदेशीर प्रक्रिया राबविणेबाबत.

महोदय,

आपल्याला या निवेदनाद्वारे कळविण्यात येते की, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक 5/5/2011 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे महानगरपालिका क्षेत्रातील दिनांक 29/9/2009 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या अनाधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत अनुसरण्याची सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

सदर शासन निर्णय हा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनाधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेला असून राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर तो बंधनकारक आहे.

तथापि, तत्कालीन अहमदनगर महानगरपालिकेने सन 2016 मध्ये धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करताना शासन निर्णयातील बंधनकारक प्रक्रियेचे पालन न करता एकूण 574 धार्मिक स्थळांना सरसकट “अनाधिकृत धार्मिक स्थळ” म्हणून घोषित केले. या यादीमध्ये अनेक दशके व शतके जुनी मंदिरे, मशिदी, दर्गे, चर्च, कबरी व मजार यांचाही कोणतीही वस्तुनिष्ठ पडताळणी, महसूल अभिलेख, ऐतिहासिक नोंदी किंवा इतर कायदेशीर पुराव्यांचा विचार न करता समावेश करण्यात आला.

महानगरपालिकेने त्यावेळी स्थानिक वृत्तपत्रांमधून हरकती मागविल्यानंतर मी स्वतः महानगरपालिका तसेच महाराष्ट्र शासनाकडे सविस्तर हरकत दाखल केली होती. मात्र, आजपर्यंत त्या हरकतींवर कोणताही कारणयुक्त अंतिम आदेश पारित करण्यात आलेला नाही.

याच प्रकरणात दिनांक 25/10/2016 रोजी नगर शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेचे पोलीस निरीक्षक व सहाय्यक पोलीस अधीक्षक यांनी झोननिहाय अभिप्राय दिला होता. त्या अहवालामध्ये नगर शहरातील बहुसंख्य धार्मिक स्थळांमुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अनेक धार्मिक स्थळांना लोकमान्यता असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले असून काही ठिकाणी कारवाई केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये अनेक धार्मिक स्थळे सार्वजनिक रस्त्यावर नसून खाजगी जागेत रस्त्यापासून आत असल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी वाहतुकीची समस्या निर्माण होत असल्यास त्याचे कारण धार्मिक स्थळ नसून रस्त्यांवरील अनधिकृत वाहनतळ व वाहने उभी करण्याची पद्धत आहे.

असे असताना, माझ्या हरकती शासनाकडे प्रलंबित असतानाच अहिल्यानगर महानगरपालिकेने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक सर्वसाधारण जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. सदर नोटीसमध्ये प्रसिद्धीची तारीख, संबंधित धार्मिक स्थळांची स्वतंत्र यादी, समितीचा ठराव, वर्गीकरण, नोटिसा याचा कोणताही तपशील देण्यात आलेला नाही. केवळ सात दिवसांच्या आत धार्मिक स्थळ हटविणे अथवा स्थलांतरित करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

सदर कार्यवाही ही गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 5/5/2011 मधील बंधनकारक प्रक्रियेच्या स्पष्ट विरोधात आहे. शासन निर्णयानुसार प्रत्येक धार्मिक स्थळाची स्वतंत्र पडताळणी करून कायदा व सुव्यवस्था, वाहतूक, लोकमान्यता, विकास आराखडा इत्यादी बाबींचा विचार करूनच अ, ब व क असे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच यादी प्रसिद्ध करणे, एक महिन्याचा हरकत कालावधी देणे, सुनावणी घेणे व कारणयुक्त आदेश पारित करणे ही बंधनकारक प्रक्रिया आहे. सदरपैकी कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

ही कार्यवाही नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे, विशेषतः Audi Alteram Partem या मूलभूत तत्त्वाचे उल्लंघन करणारी आहे.

याशिवाय, सध्या नगर शहरातील बालिकाश्रम रस्त्यावरील लालबाग कब्रस्तान परिसरातील दर्गा, चितळे रोड येथील मीरा हैदर शहा दर्गा, छत्रपती संभाजीनगर रोड नटराज हॉटेलसमोरील दर्गा तसेच माळीवाडा रस्त्यावरील हजरत जलाल शहा जलाल बुखारी दर्गा या धार्मिक स्थळांबाबत कोणतीही कार्यवाही प्रस्तावित असल्यास, ती केवळ गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 5/5/2011 नुसार संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच करण्यात यावी.

कोणत्याही एका समाजाच्या धार्मिक स्थळांवर निवडक स्वरूपाची कार्यवाही होत असल्याचा आभास निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे ही प्रशासनाची घटनात्मक व वैधानिक जबाबदारी आहे.

मागण्या पुढीलप्रमाणे :

1. सदर जाहीर नोटीस तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

2. गृह विभाग शासन निर्णय दिनांक 5/5/2011 नुसार संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात यावी.

3. सन 2016 मधील धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणाची कायदेशीर पडताळणी करण्यात यावी.

4. प्रत्येक धार्मिक स्थळाची स्वतंत्र पडताळणी करून अ, ब व क वर्गीकरण करण्यात यावे.

5. महानगरपालिका स्तरीय समितीचा ठराव घेऊनच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.

6. धार्मिक स्थळांची यादी स्थानिक वृत्तपत्रे व संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून नागरिकांना किमान एक महिन्याचा हरकत कालावधी देण्यात यावा.

7. प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन कारणयुक्त अंतिम आदेश पारित करण्यात यावेत.

8. दिनांक 25/10/2016 च्या पोलीस अहवालाच्या विरुद्ध कोणताही निर्णय घेतला असल्यास त्याची कारणमीमांसा लेखी स्वरूपात जाहीर करण्यात यावी.

9. अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतेही पाडकाम, हटविणे किंवा स्थलांतराची कार्यवाही करण्यात येऊ नये.

10. नगर शहरातील सर्व धर्मांच्या धार्मिक स्थळांबाबत समान निकष लागू करून शासन निर्णय व न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे.

11. वरील नमूद दर्ग्यांसह कोणत्याही धार्मिक स्थळावर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये.

12. संपूर्ण कार्यवाही पारदर्शक, निष्पक्ष, कायदेशीर व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार करण्यात यावी.

आपण या अत्यंत संवेदनशील व सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयाची गांभीर्याने घेऊन शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश, कायद्याचे राज्य व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, ही विनंती.

जर आपण बेकायदेशीर कृती थांबवले नाही तर आपल्या विरोधात मा. उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

आपला विश्वासू,

शेख शाकीर अब्दुल सत्तार