अभियंत्ये आक्रमक कामबंद आंदोलन सुरू
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे यांनी 2024 मध्ये पहिली तक्रार केली. त्यांनी जिल्ह्यातील 112 योजनांच्या कामांत हलगर्जीपणा झाल्याची तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती.
त्यानंतर जलजीवन मिशन संचालकांनी दि. 4 ऑगस्ट 2025 रोजी सात सदस्यांची समिती नेमून तपासणीच्या सूचना केल्या. या समितीने जिल्ह्यातील 630 पैकी 15 योजनांची तपासणी केली. यामध्ये हनुमान टाकळी, कारेगाव, कोळेवाडी, पत्र्याचा तांडा, हातगाव, मानोरी, तांदुळवाडी, करजगाव, पिंपळगाव फुणगी, गणेगाव, प्रतापपूर, सांगवी, उंबरगाव, निमगाव खैरी, गोगलगाव अशा काही योजनांच्या कामांची, खर्चाची तपासणी झाली.
त्यानुसार, सध्याचे कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण यांच्यासह तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एस.एस. गडधे, उपअभियंता पी.बी. जायभाये, शाखा अभियंता डी.व्ही.परदेशी, उपअभियंता आर.पी.पिसे, उपअभियंता पी.आर.संवत्सरकर यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे आदेश सदस्य सचिव अमगोथू श्रीरंगानायक यांनी काढले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांवर केलेली कारवाई राजकीय सुडबुद्धीने व तथ्थहीन तक्रारीच्या आधारे आहे. त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिलेली नाही. दोषी नसलेल्या किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे काम रखडलेल्या अभियंत्यांवरील कारवाई मागे घ्यावी, तसेच काम करताना प्रशासकीय संरक्षण मिळावे, अशी मागणी एमजीपी तसेच झेडपी अभियंत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
एस. एस. आरळकर, अजिंक्य काटकर डी. डी पवार, पी.पी. पंडित, ए. बी. चव्हाण, आर. एस. आंबेकर, के. एस. केसापुरे, डी. पी. पाटील, आर. एस. थोरात, व्ही. एस. वांढेकर, जे. डी. बिबाल, एम. बी. गायकवाड, सु. दा. हरदास, डी. व्ही परदेशी आदींनी हे निवेदन दिले.
पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याचे आम्ही स्वागत करतो. लवकरच तत्कालीन सीईओ आशिष येरेकर यांच्यावरही कारवाई होईल, अशी खात्री आहे. तसेच पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या एका स्वीय सहायकाची चौकशी करावी. निलंबित करण्यात आलेल्या अभियंत्यांनी ही कारवाई अन्यायकारक आणि एकतर्फी असल्याचा दावा केला आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले असून, आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
अभियंत्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची बाजू ऐकून न घेता कारवाई करण्यात आली असून, या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
