शाळांची मान्यता रद्द होणार.. शिक्षकांनाही बसणार फटका

राज्य शासनाने राज्यातील शाळांसाठी एक अतिशय मोठा निर्णय घेतलेला आहे. खरे तर, नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी बदलापूर येथे चिमुरड्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली आणि यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती.

बदलापूर येथे झालेल्या घटनेचा संपूर्ण देशभरात निषेध व्यक्त करण्यात आला. या घटनेमुळे मात्र शाळा प्रशासनाचा अनागोंदी अन चुकीचा कारभार सुद्धा उघडकीस आला. या प्रकरणात शाळा प्रशासनाची दिरंगाई सुद्धा पाहायला मिळाली.

दरम्यान याच साऱ्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र राज्य शासनाने मुलांचे लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्यातील सर्वच शाळांकरीता नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

या नव्या नियमावलीचे पालन न केल्यास संबंधित शाळांची मान्यता सुद्धा रद्द होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शाळांसाठी काय नवीन नियमावली जाहीर केली आहे, यामुळे विद्यार्थ्यांना काय फायदा होणार? याच साऱ्या मुद्द्यांची माहिती पाहणार आहोत.

काय आहे नवीन नियमावली ?

बदलापूर या ठिकाणी घडलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील सर्वच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शासनाने कडक नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. शासनाने घेतलेल्या या नव्या निर्णयानुसार आणि नियमावलीनुसार आता राज्यातील प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, महत्त्वाची बाब म्हणजे त्याचे फुटेज किमान एक महिना जपून ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

शाळेत महिला शिक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबतही महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत, नव्या नियमावलीनुसार पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता सहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शक्य असल्यास महिला शिक्षकांची नियुक्ती करावी, असे सरकारकडून सूचित करण्यात आले आहे.

शाळेत शिक्षकांसमवेतच शिक्षकेतर कर्मचारी सुद्धा असतात आणि याच शालेय कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासूनच त्यांची नियुक्ती व्हावी, यासाठी गरज भासल्यास चारित्र्य प्रमाणपत्र घेण्याचे आदेश या नव्या नियमावलीत देण्यात आले आहेत.

याशिवाय शाळेत कार्यरत असणारे शिक्षकेतर कर्मचारी जसे की बसचालक व इतर कर्मचारी यांची नियमितपणे अल्कोहल चाचणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर आता प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला कर्मचारी असावी, असाही नियम तयार करण्यात आला आहे.

मुलांसाठी समुपदेशन सत्र

एवढेच नाही तर शाळकरी विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता आता राज्यातील सर्वच शाळांमधील परिसरात ‘१०९८’ हा चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक लिहून ठेवावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, मुले शाळेत अनुपस्थित असल्यास, त्याची त्वरित माहिती पालकांना मेसेजद्वारे देणे सुद्धा आवश्यक राहणार आहे.

मानसिक दबाव किंवा त्रासातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळावे यासाठी समुपदेशन सत्रांचे आयोजन करण्याचे सुद्धा निर्देश या नियमावलीत देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे विद्यार्थ्यांना ‘गुड टच’ आणि ‘बॅड टच’ विषयी जागरूक करणे, हे शाळांचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.