मोदी सरकारच्या नवीन भारतीय न्याय संहितेत महिलां संदर्भातले कोणते कायदे बदलले आहेत?

एखादं कृत्य गुन्ह्यात कधी रूपांतरित होतं आणि त्यासाठी किती शिक्षा असावी?

हे सध्या भारतीय दंड संहितेअंतर्गत ठरवण्यात येतं. 500 हून अधिक कलमांमध्ये वेगवेगळे गुन्हे आणि त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेची व्याख्या करण्यात आली आहे.

या 160 वर्षं जुन्या कायद्यांमध्ये वेळोवेळी बदल देखील केले जातात, पण त्याचं स्वरूप काही बदललेलं नव्हतं.

आता भारत सरकार यात एक मोठा बदल करणार आहे. शुक्रवारी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) , फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा (एविडेंस ॲक्ट) यांची पुनर्रचना करण्यासाठी तीन नव्या कायद्यांचा मसुदा लोकसभेत सादर केला आहे.

या कायद्यांची नावं आहेत – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023.

असं म्हटलं जातंय की, ही तिन्ही विधेयकं लवकरच संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करून कायद्यात परावर्तित होतील.

हे विधेयक मांडताना अमित शाह म्हणाले, “1860 ते 2023 पर्यंत या देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्याच्या आधारे चालत राहिली. त्याच्या जागी हे तीन भारतीय कायदे प्रस्थापित केले जातील आणि आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत बरेच मोठे बदल होतील.”

प्रस्तावित कायदा- कलम 65(2) मध्ये शिक्षेची तरतूद आहे आणि त्यात कोणतेही बदल केलेले नाहीत.

अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्यास फाशीची शिक्षा

आयपीसी – कलम 376 डी अंतर्गत, सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी व्यक्तीला किमान वीस वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होते. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढू शकते, म्हणजेच दोषीला त्याचं उर्वरित आयुष्य तुरुंगात घालवावं लागेल. सामूहिक बलात्कार प्रकरणात मुलीचं वय 12 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.

प्रस्तावित कायदा- कलम 70(2) अंतर्गत, सामूहिक बलात्कार प्रकरणांमध्ये शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आली आहे. जर मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर दोषीला फाशीची शिक्षाही होऊ शकते.

वैवाहिक बलात्कार प्रकरणातील तरतूद

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या केली आहे. या कलमानुसार व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवलं जातं. परंतु या कलमाच्या अपवाद 2 वर आक्षेप घेत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत.

आयपीसी – कलम 375 मधील अपवाद 2 मध्ये असं म्हटलंय की जर पुरुषाने 15 वर्ष किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या आपल्या पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवले तर त्याला बलात्कार मानता येणार नाही. त्याने हे संबंध पत्नीच्या मनाविरुद्ध ठेवले असले तरीही त्याला बलात्कार मानता येणार नाही. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे वय वाढून 18 वर्षे केले.

खरं तर निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या समितीनेही वैवाहिक बलात्कारासाठी वेगळा कायदा करण्याची मागणी केली होती. विवाहानंतरही लैंगिक संबंधात संमती आणि असहमतीची व्याख्या असली पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

प्रस्तावित कायदा – कोणताही बदल नाही, किंवा वैवाहिक बलात्कारासारख्या शब्दाचा उल्लेख नाही.

लैंगिक अत्याचार

शिक्षा होईल. ही शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

प्रस्तावित कायदा – कोणताही बदल नाही.

हुंडाबळी

एखाद्या महिलेचा विवाहानंतर सात वर्षांच्या आत भाजून, शारीरिक दुखापत होऊन किंवा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला आणि तपासात असं समजलं की, महिलेचा पती, पतीच्या नातेवाईकांकडून छळ झाल्यामुळे त्या महिलेचा मृत्यू झालाय तर त्याला हुंडाबळीचं प्रकरण मानलं जातं.

आयपीसी – कलम 304 बी मध्ये कमीत कमी सात वर्षांच्या मुदतीची तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. पण ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढू शकते.

प्रस्तावित कायदा – कलम 79 मध्ये हुंडाबळीची व्याख्या करण्यात आली आहे. आणि शिक्षेत कोणताही बदल झालेला नाही.