प्रभू रामाच्या प्राणप्रतिष्ठेनिमित्त सोमवार २२ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. या सुटी विरोधात मुंबईच्या उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने रविवारी सुनावणी घेऊन फेटाळली.
निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करत सुटी देण्यात आल्याचा आरोप याचिका करणाऱ्यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निवाड्यातील निरीक्षणांवर याचिका करणाऱ्यांनी आक्षेपार्ह विधाने केली. दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या विशेष खंडपीठाने सार्वजनिक सुटीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळली. ही याचिका जनहित याचिका नसून खासगी हितसंबंधांसाठी आणि प्रसिद्धीसाठी केलेली असल्याचे दिसते. अशा प्रकारची याचिका केल्याबद्दल आम्ही याचिकाकर्त्यांना जबर दंड लावू शकतो. पण याचिकाकर्ते हे विद्यार्थी असल्याचे लक्षात घेऊन आम्ही दंडाचा आदेश देण्याचे टाळत आहोत.
भविष्यात या विद्यार्थ्यांनी व्यक्तिश: अशाप्रकारची निरर्थक आणि चुकीची याचिका करण्याची चूक करू नये, अशी सक्त ताकीद देत उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने सार्वजनिक सुटीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळली.
