चालू आर्थिक वर्षात अंदाजित केलेली जवळपास ४६ हजार कोटींची महसुली तूट, वर्षभरात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांवर पोहचलेला अर्थसंकल्पबाह्य खर्च तसेच वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामुळे करवाढीवर असलेल्या मर्यादा या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार समोर यंदा महसुली उत्पन्न वाढीचे आव्हान आहे.
हे आव्हान पेलण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या शुक्रवारच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या उपाययोजना करणार, याकडे जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ यासारख्या लोकानुनयी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे.
त्यामुळे अनेक विभागांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याची मंत्र्यांची तक्रार आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, पाणी पुरवठा विभागातील कंत्राटदारांची जवळपास ७७ हजार कोटींची थकबाकी आहे. याशिवाय राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्जात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी जानेवारी महिन्यात महसुली उत्पन्न वाढीसाठी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या होत्या.
आता अजित पवार यांच्या पश्चात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वित्त आणि नियोजन खात्याची धुरा स्वतःकडे घेतली आहे.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामुळे राज्य सरकारकडे महसूल वाढीसाठी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क, परिवहन कर, इंधनावर आकारला जाणारा मूल्यवर्धित कर तसेच देशी – विदेशी मद्यावरील कर एवढेच मर्यादित पर्याय आहेत. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक कर आकारणी होते. त्यामुळे राज्य सरकारला अधिकच्या करवाढीला फारसा वाव नाही. तसेच गेल्या वर्षी जून महिन्यात मद्य शुल्कात वाढ करण्यात आली होती, याकडे वित्त आणि नियोजन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Budget Session) पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याची आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात कठोर उपाययोजना करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
त्यामुळे वाढत्या सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणताना काही योजनांना कात्री लावली जाण्याची शक्यता आहे.
सन २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प (Budget) ६ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता सादर केला जल जाणार असून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे.
