राज्यातील शाळा, खासगी शिकवणी वर्गांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होऊ नये यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरीय निरीक्षण समितीत उच्च व तंत्रशिक्षण सहसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदस्य असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, बालमानसतज्ज्ञ नामनिर्देशित सदस्य असणार आहेत.
‘शंभर किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थिसंख्या असणाऱ्या संस्थेत किमान एक पात्र समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ यांची नियुक्ती करावी, शंभरपेक्षा कमी विद्यार्थिसंख्या असणाऱ्या ठिकाणी बाह्य मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांची मदत घ्यावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत अध्यापक, कर्मचाऱ्यांना प्रमाणित मानसिक आरोग्यतज्ज्ञाकडून वर्षातून दोन वेळा प्रशिक्षण अनिवार्य राहील.
सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवा, रुग्णालये, आत्महत्या प्रतिबंधात्मक हेल्पलाइनकडे तत्काळ संदर्भ देण्याची लेखी कार्यपद्धती तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, टेलिमानस, आत्महत्या प्रतिबंधात्मक हेल्पलाइन क्रमांक वसतिगृह, वर्गखोल्या, सामायिक वापराची ठिकाणे, शिकवणी वर्गाच्या संकेतस्थळावर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
खासगी शिकवणी वर्गांमध्ये प्रवेश मिळणे हे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, कायदा अशा संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी किंवा स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशासाठी कोणतीही हमी देत नाही, याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांना खासगी शिकवणी चालकांनी स्पष्टपणे सांगण्याची सूचनाही शिक्षण विभागाने केली आहे.
