ए आर डिजीटल न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे.

ब्रेकिंगमहाराष्ट्र

१००, २०० रुपयांचे मुद्रांक बंद, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय..

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १००, २०० रुपयांचे मुद्रांक बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने जाहीर केलेल्या योजना राबवत असताना तिजोरीवर पडलेल्या भारामुळे हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.

संचकार पत्रासह अन्य करारासाठी लागणारा १०० ते २०० रुपयांच्या मुद्रांकासाठी आता ५०० रुपयांचा मुद्रांक खरेदी करावा लागणार आहे. परिणामी एका मुद्रांकामागे ४०० रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे सामान्यांच्या खिशाला झळ बसणार आहे.

याबाबत राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, आता लहान कामांसाठी लागणाऱ्या शपथपत्रासाठी सुद्धा कमीत कमी ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क महाराष्ट्रातील नागरिकांना द्यावे लागणार आहे. एका हाताने देऊन, दुसऱ्या हाताने लुटण्याचा कारभार महायुती सरकार करत आहे.

मतांसाठी लाडकी बहिण योजना आणली. योजनेच्या जाहिरातीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहे. इतर योजनांना कट लावून ही जाहिरातीसाठी सरकारला पैसे अपुरे पडत आहे. म्हणूनच काय तर मुद्रांक शुल्क वाढीचा निर्णय घेतला सरकारने घेतला आहे.

महागाई, वीज दरवाढ, जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ ह्यात आणखी भर घालत आता १००-२०० रुपयांमध्ये होणाऱ्या कामासाठी नागरिकांना ५०० द्यावे लागणार असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

या कामासाठी लागतात मुद्रांक ?

सामंजस्य करार प्रतिज्ञापत्र, वाटणीपत्र, पतसंस्था कामी हमीपत्र, संचकारपत्र, प्रतिज्ञापत्रे, लग्न नोंदणी, घर भाडे करार, वाहन खरेदी विक्री करार, जमीन व्यवहार विक्रीचे प्रतिज्ञापत्र, बँक, न्यायालय कामकाजासाठी राज्यात लाखोंची मुद्रांक विक्री होत असते. बँका व इतर ठिकाणांहूनही मुद्रांक खरेदी केली जाते.

तर सामान्यांना ४ पट मोजावे लागणार

कोल्हापूर जिल्ह्यात दिवसाला १० हजारांहून अधिक शंभर रुपयांचे मुद्रांक विकत घेऊन वापरले जातात. हेच प्रमाण राहिले तर रोज दहा हजार जणांना ५०० रुपयांचे मुद्रांक खरेदी करावे लागले तर ४०० रुपये अधिकचे मोजावे लागणार आहेत.

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Related Articles

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे